विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सीपीआय(एम)-एआयकेएसच्या नेतृत्वाखाली नाशिक (nashik) ते मुंबईपर्यंत (mumbai) हजारो शेतकरी आणि आदिवासी (tribals) पायी मोर्चा (long march) काढत निघाले आहेत.
या लाँग मार्चची 27 जानेवारी रोजी मुंबईतील मंत्रालयात महाराष्ट्राचे (maharashtra) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) आणि इतर मंत्र्यांसोबत बैठक होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत, पॉलिट ब्युरो सदस्य डॉ. अशोक ढवळे, जेपी गावित (माजी आमदार), डॉ. अजित नवले, विनोद निकोले, आमदार आणि इतर संबंधित मंत्र्यांशीही चर्चा होणार आहे.
रविवारी हजारो शेतकरी आणि आदिवासी रहिवाशांनी जमीन हक्क आणि इतर मागण्यांसाठी नाशिकहून मुंबईकडे मोर्चा काढला.
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तहसील कार्यालयाबाहेर झालेल्या आंदोलनात कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने, लाल झेंडे घेऊन आणि सीपीआय(एम) संलग्न अखिल भारतीय किसान सभेच्या (एआयकेएस) नेतृत्वाखाली निदर्शकांनी रविवारी 'लॉंग मार्च' सुरू केला.
त्यानंतर त्यांनी मुंबईला पायी मोर्चा काढून त्यांच्या मागण्या थेट राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्या निषेधाच्या कालावधीसाठी आवश्यक असलेले अन्न, धान्य, लाकूड आणि इतर आवश्यक वस्तूंची व्यवस्था देखील केली.
सीपीआय(एम) ने एका ताज्या अपडेटमध्ये म्हटले आहे की, "25 जानेवारी रोजी महाराष्ट्रातील नाशिक येथून सुरू झालेल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या सीपीआय(एम)-एआयकेएस मोर्चाने गेल्या दोन दिवसांत जवळजवळ 60 किमी अंतर कापले आहे आणि आज सकाळी कसारा घाटातून उतरण्यास सुरुवात केली आणि ठाणे जिल्ह्यात प्रवेश केला."
मुख्य मागण्या काय आहेत?
- जमिनीच्या हक्कांसाठी 7/12 च्या जमिनीच्या नोंदींमध्ये नावे समाविष्ट करणे.
- वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी आणि वैयक्तिक/सामुदायिक वन हक्क प्रमाणपत्रे जारी करणे
- आदिवासी भागात शेतीसाठी सिंचन सुविधा आणि कर्जमाफी.
- मनरेगा अंतर्गत 200 दिवसांऐवजी 365 दिवसांच्या कामाची हमी.
- आदिवासी भागात रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा.
- पोलिसांच्या अत्याचारांवर आणि खोट्या खटल्यांवर कारवाई
- जल जीवन अभियानांतर्गत दुर्गम वस्त्यांमध्ये नळपाणी योजनांची अंमलबजावणी.
हेही वाचा