गणेशोत्सव मंडळांच्या मंडपांना नाकारलेल्या परवानगीबाबत महापालिका प्रशासन ठाम असून त्यांना कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नाही. त्यामुळे ज्या मंडळांच्या मंडपांना परवानगी नाही, त्यांच्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होणारच, असं प्रशासनानं स्पष्ट केलं.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महापौर निवासस्थानी यासंदर्भात झालेली ही बैठक कोणत्याही तोडग्याविना संपली. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा सकारात्मक निर्णय न झाल्यामुळे परवानगी नसलेल्या मंडळांच्या मंडपांवर कारवाई केली जाणार हे निश्चितच आहे.
मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मंडपांसाठी ऑनलाईन अर्ज करून परवानगी घेण्याची सुविधा महापालिका प्रशासनानं उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करत, रस्ते वाहतुकीला कोणत्याही प्रकारचा अडथळा न करता जे मंडप आहे, त्यांनाच परवानगी दिली जात आहे.
महापालिकेकडे अर्ज केल्यानंतर अग्निशमन दल आणि वाहतूक पोलिस तसेच स्थानिक पोलिस यांच्या परवानगीनंतरच मंडपांची परवानगी दिली जाते. आतापर्यंत २८१ मंडळांचे अर्ज नाकारण्यात आले होते.
त्यामुळे यासर्व मंडळांचा गणेशोत्सवाबाबत साशंकता असून यासर्व मंडळांना सवलत देऊन उत्सव साजरा करण्यास परवानगी देण्याची सूचना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली आहे. परंतु आयुक्तांनी, आपण न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करत असून जर त्यांनी सर्वप्रकारच्या नियमांचे पालन करून फेर अर्ज केल्यास त्याचा विचार केला जाईल. मात्र नाकारलेल्या अर्जानंतर त्यांना उत्सव साजरा करण्यास परवानगी दिली जावू शकत नाही, असं म्हटल्याचं समजतं.
मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी २८१ मंडळांचा हा प्रश्न आहे. परंतु, या मंडळांना ज्या परवानगी नाकारल्या आहेत, त्या तांत्रिक स्वरुपाच्या आहे. त्यामुळे त्यावर निर्णय घेतला जावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे.
न्यायालयाने उत्सव करू नका असं कुठेही म्हटलेलं नाही. परंतु, न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशाचं पालन करून उत्सव साजरा केला जावा. परवानगी नाकारलेल्या मंडळांपैकी ७० टक्के मंडळे ही जुनी असून ते जर न्यायालयाच्या निर्देशाचं पालन करून उत्सव साजरे करत असतील तर त्यांना परवानगी दिली जावी, ही समितीची मागणी आहे, असं दहिबावकर यांनी स्पष्ट केलं.