G-South मध्ये BMCच्या मोफत योग केंद्रांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद

  • मुंबई लाइव्ह टीम
  • सिविक

मुंबईतील नागरिकांसाठी BMCकडून सुरू करण्यात आलेल्या मोफत शिव योग केंद्रांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. G-South विभागात या उपक्रमाला विशेष प्रतिसाद मिळत आहे.

प्रभादेवी, महालक्ष्मी आणि वरळी कोळीवाडा या भागात या महिन्यात आणखी तीन शिव योग केंद्रे सुरू होणार आहेत. यापूर्वीच G-South विभागात चार शिव योग केंद्रे सुरू आहेत. त्यामुळे या विभागातील केंद्रांची संख्या आता सातवर जाणार आहे.

2022 मध्ये सुरू झाला उपक्रम

BMCने 2022 मध्ये मुंबईतील 227 निवडणूक वॉर्डांमध्ये मोफत योग केंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव आणला होता. संबंधित प्रशासकीय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त या केंद्रांच्या जागेसह व्यवस्थापनाची जबाबदारी पाहतात.

यानुसार मुंबईतील 24 प्रशासकीय विभागांमध्ये 133 योग केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षांत काही केंद्रे बंद झाली आहेत.

दक्षिण मुंबईसारख्या पॉश भागांमध्ये नागरिकांना जिमखाना आणि खासगी योग केंद्रांची सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने BMCच्या केंद्रांना तुलनेने कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून आले.

48 हजारांहून अधिक नागरिकांना फायदा

जून 2026 पर्यंत मुंबईत 111 शिव योग केंद्रे कार्यरत होती. या केंद्रांमध्ये सुमारे 140 बॅचेस चालवल्या जात असून, आतापर्यंत 48 हजारांहून अधिक नागरिकांनी याचा लाभ घेतला आहे.

विशेष म्हणजे, या केंद्रांमध्ये योगाचे प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत दिले जाते. तीन महिन्यांत 50 सत्रे पूर्ण करणाऱ्या सहभागी नागरिकांना BMCकडून प्रमाणपत्रही दिले जाते.

दाट लोकवस्तीच्या भागात महिलांचा मोठा सहभाग

BMCच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्ष शाह यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 5 हजार नागरिक सध्या BMCच्या योग केंद्रांचा लाभ घेत आहेत. दाट लोकवस्ती, विशेषतः झोपडपट्टी भागांमध्ये या केंद्रांना अधिक प्रतिसाद मिळतो.

अशा परिसरांमध्ये व्यायामासाठी स्वतंत्र जागा मिळणे कठीण असल्याने नागरिक, विशेषतः महिला, या मोफत योग केंद्रांकडे मोठ्या प्रमाणात वळत आहेत. योगामुळे शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्याला फायदा होत असल्याने या उपक्रमाला अनेक वॉर्डांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे BMCने सांगितले.

2027 पर्यंत मंजुरी

BMCला सध्या 2027 पर्यंत शिव योग केंद्रे चालवण्याची मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतर हा उपक्रम पुढे सुरू ठेवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला महापालिका आयुक्तांकडून सुधारित मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.


हेही वाचा

फेरीवाल्यांच्या ओळखपत्रासाठी 'इतका' खर्च

पुढील बातमी
इतर बातम्या