ठाणे महापालिका, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आणि बदलापूर नगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन सुरू करून किमान वेतनाचा फरक देण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. सोबतच सफाई कर्मचाऱ्यांच्यासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत सामाजिक न्याय विभागातील योजनेची अंमलबजावणी सर्व नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्यामध्ये राबवण्याच्या सूचना महानगरपालिका उपसभापतींनी आयुक्तांना दिल्या. (tmc and kdmc contract labour will get minimum wages)
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला ठाणे महापालिका महापौर नरेश मस्के, प्रधान सचिव नगर विकास, महेश पाठक, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त बिपिन शर्मा, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते.
या विषयाबाबतची मागणी कामगार नेते मिलिंद रानडे यांनी उपसभापती यांना लेखी पत्राद्वारे केली होती. त्यानुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.रानडे यांनी १४०० सफाई कर्मचारी व २५० ड्रायव्हर यांना किमान वेतनाप्रमाणे पगार द्यावा, प्रलंबित एकरकमी फरक द्यावा, कामगारांना प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत पगार द्यावा व आवश्यक सुरक्षा रक्षक साहित्य द्यावे, अशा मागण्या मांडल्या.
यावेळी आयुक्त ठाणे यांनी किमान वेतन, वेतनाचा फरक फेब्रुवारी २०१५ ते नोव्हेंबर २०१६ देण्यासंदर्भात नरेश म्हस्के यांनी सूचना दिल्या आहेत. हा फरक ५ हप्त्यात देण्यात येणार आहे. यापैकी दोन हप्ते यापूर्वीच देण्यात आलेली असून डिसेंबर २०२० पूर्वी तिसरा हप्ता देण्यात येणार आहे. उर्वरित दोन हप्ते २०२१ मध्ये देण्यात येतील असं सांगितलं. एकूण १७ कोटी रुपये प्रलंबित देणं असून प्रत्येक हप्ता हा ५.५० कोटींचा आहे, असं त्यांनी सांगितलं. सर्व कर्मचाऱ्यांना व्यक्तिगत संरक्षण किट देण्यात येत असून प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासंदर्भात प्रशासनास सूचना देण्यात आल्याचंही नरेश म्हस्के यांनी सांगितलं.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्याकडील प्रत्येक सफाई कर्मचाऱ्यांना व्यक्तिगत संरक्षण साहित्य द्यावं. त्यांची वैद्यकीय तपासणी वेळेवर करावी. तसंच केंद्र सरकारच्या सफाई कामगारांच्यासाठी असणाऱ्या योजनेचा लाभ घेणेसाठी राज्यात शहरी स्थानिक संस्था मध्ये किती सफाई कर्मचारी आहेत या बाबत माहिती गोळा करावी व सामाजिक न्याय विभागाबरोबर सविस्तर बैठक घेऊन ह्या योजनेचा लाभ या सफाई कर्मचाऱ्यांना केला जाईल हे पहावं, असे निर्देश प्रधान सचिव नगर विकास यांना दिले.