मुंबई – विलेपार्ले पश्चिम येथील प्रभाग क्रमांक 65 च्या काँग्रेस नगरसेविका बिनिता वोरा यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामावर मुंबई महानगर पालिकेकडून हातोडा पडतो का? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागंलय. बेकायदा काम जमिनदोस्त का करू नये अशी विचारणा करणारी नोटीस 6 डिसेंबरला पालिकेने वोरा दांपत्याला पाठवली होती. या नोटीसची सात दिवसांची मुदत बुधवार संपलेय. त्यामुळे आता पालिका काय भूमिका घेतेय असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलाय. वोरा यांचे अऩधिकृत बांधकाम पाडण्याएेवजी अधिकृत केल्याप्रकरणी शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी जितेंद्र जनावळे यांनी न्यालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दणका देत न्यायालयाचा अवमान केल्याचं म्हणत कारवाई का करू नये अशी विचारणा केली होती. त्यानंतर पालिका आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे माफीही मागितली होती. मंगळवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीतही न्यायालयानं पालिकेला खडे बोल सुनावले आहेत. त्यामुळे आता पालिकेला याप्रकरणी कारवाई करावी लागणार असल्याचं म्हटलं जातंय. दरम्यान मुदत संपल्यानं आता तोडक कारवाई होणार का? अशी विचारणा ‘मुंबई लाइव्ह’नं वॉर्ड ऑफिसर पराग मसुरकर यांनी केली असता त्यांनी बिल्डिंग प्रपोझल यासंबंधीचा निर्णय घेईल. त्यानुसार आम्ही केवळ बांधकाम पाडण्याची कारवाई करू. पण अद्यापपर्यंत असा कोणताही निर्णय झालेला नाही वा तशा काही सूचनाही आल्या नसल्याचं त्यांनी सांगितलंय. दरम्यान पालिकेनं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात याप्रकरणी जे जे अधिकारी दोषी असतील त्या सर्वांविरोधात कारवाई करण्यात येईल असं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अंगलट हे प्रकरण येणार असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.