मुंबई - कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना नेहमीच कानावर येतात. असे असताना अशा घटना रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशाखा गाइडलाइन्सनुसार अंर्तगत महिला तक्रार निवारण समितीच देशातील 70 टक्के खासगी कार्यालयांमध्ये नसल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव ए. एन. त्रिपाठी यांनी दिली आहे. एका संस्थेच्या सर्व्हेक्षणानुसार ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबईसह राज्यातही मोठ्या संख्येने कार्यालयांमध्ये ही समिती नसल्याचं निर्दशनास आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
ही समिती मुंबईसह राज्यातील प्रत्येक कार्यालयात स्थापन व्हावी, यासाठी आता आयोगाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस विभाग, कामगार विभाग यांना पत्र पाठवत त्यांच्याकडून कार्यालयांची आणि तिथे समिती स्थापन आहे की नाही? याची माहिती घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात करण्यात आली आहे. या माहितीवर आधारीत एक अहवाल तयार करत हा अहवाल सरकारसमोर ठेवला जाईल. त्यानंतरही समिती स्थापन न करणाऱ्या कार्यालयांविरोधात कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात येणार असल्याचं त्रिपाठी यांनी स्पष्ट केलं. तर समिती स्थापन करण्यासंदर्भात जनजागृती करण्याच्या प्रक्रियेलाही आयोगाकडून वेग देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.