मंगळवारी उच्च न्यायालयाने माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येच्या प्रकरणात विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याची मागणी त्यांच्या पत्नी शाहझीन सिद्दीकी यांनी केली होती. याची दाखल अखेर न्यायालयाने घेतली आहे.
न्यायालयाने गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या संयुक्त आयुक्तांसह तपास अधिकार्‍यांना या याचिकेबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
ही याचिका न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावली गेली. त्यावेळी न्यायालयाने तपास अधिकारी किशोरकुमार शिंदे आणि पोलिसांच्या संयुक्त आयुक्तांना वर नमूद आदेश दिले.
झीशान सिद्दीकीचे जबाब नोंदवले नाहीत - युक्तिवादशाहझीन सिद्दीकी यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप घरत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, अनेक वेळा विनंती करूनही बाबा सिद्दीकी यांच्या मुलगा झीशान सिद्दीकीचा जबाब अद्याप नोंदवलेला नाही.
पोलिसांनी ते झीशानच्या संपर्कात असल्याचा दावा केला. यावर खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले आणि तपासातील प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, झीशानचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे; मात्र, याचिकाकर्त्यांनी हा दावा फेटाळला. त्यामुळे न्यायालयाने पोलिसांच्या तोंडी हमीवर विश्वास न ठेवता म्हटले की, या परस्परविरोधी दाव्यांची सत्यता तपास नोंदींवरून स्पष्ट होईल.
विशेष सरकारी वकील महेश मुळ्ये यांनी न्यायालयात असे व्हॉट्सअॅप संदेश आणि कॉल लॉग सादर केले ज्यावरून पोलिस झीशानच्या संपर्कात असल्याचे दिसून येते. मात्र न्यायालयाने नमूद केले,
“हा खून प्रकरणाचा तपास आहे. केवळ संपर्काचा दावा पुरेसा नाही; यासाठी कायदेशीर पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.” न्यायालयाने हे स्पष्ट करून आधीचे आदेश पुन्हा अधोरेखित केले.
झीशानच्या जीवाला धोका — न्यायालयाचे निर्देश
न्यायालयास सांगण्यात आले की, बाबा सिद्दीकी आणि झीशान यांनी हत्येच्या काही आठवडे आधीच आपल्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करून पोलिस संरक्षण पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली होती.
यावर सरकारी वकील मंकुवर देशमुख यांनी सांगितले की, झीशानच्या सुरक्षेबाबत आवश्यक ती पावले उचलली जातील.
खंडपीठाने या बाबीची नोंद घेत पोलिसांना या गोष्टीकडे गंभीरतेने पाहण्याचे आणि योग्य ती सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा