या ट्रॅप कारवायांमध्ये एकूण 566 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यामध्ये 93 खासगी व्यक्तींचाही समावेश आहे.
अटक किंवा गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये:
278 वर्ग-3 (Class III) कर्मचारी
74 वर्ग-2 (Class II) अधिकारी
42 वर्ग-1 (Class I) अधिकारी
20 वर्ग-4 (Class IV) कर्मचारी
यांचा समावेश आहे.
विभागनिहाय पाहता सर्वाधिक 99 ट्रॅप कारवाया महसूल व भूमी अभिलेख विभागात करण्यात आल्या.
यानंतर:
पोलीस विभाग – 57
पंचायत समिती – 45
महावितरण (MSEDCL) – 23
शिक्षण विभाग – 22
सार्वजनिक आरोग्य विभाग – 16
महानगरपालिका – 16
वन विभाग – 14
अशा कारवायांची नोंद झाली आहे.
ACB च्या आकडेवारीनुसार, 392 ट्रॅप प्रकरणांमध्ये एकूण सुमारे 2.07 कोटी रुपयांच्या लाचेची मागणी करण्यात आली होती.
विभागनिहाय लाचेच्या मागणीची रक्कम:
पोलीस विभाग – 50.10 लाख रुपये
महसूल व भूमी अभिलेख विभाग – 32.61 लाख रुपये
विक्रीकर विभाग – 20.74 लाख रुपये
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) – 19.22 लाख रुपये
पंचायत समिती – 10.70 लाख रुपये
परिक्षेत्रनिहाय पाहता:
नाशिक – 84 ट्रॅप प्रकरणे
पुणे – 77
छत्रपती संभाजीनगर – 56
ठाणे – 55
नागपूर – 37
अमरावती – 35
नांदेड – 30
मुंबई – 18 (सर्वात कमी)
लाचलुचपत ट्रॅप कारवायांव्यतिरिक्त, ACB ने यंदा उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी (Disproportionate Assets) एक गुन्हाही नोंदवला आहे.
हे प्रकरण CIDCO मधील एका अधिकाऱ्याशी संबंधित असून, संबंधित अधिकाऱ्याकडे सुमारे 1.94 कोटी रुपयांची उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता असल्याचा आरोप आहे. ACB या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे.
हेही वाचा