कोरोना काळात नागरिकांना मदत मिळावी यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (इपीएफओ ) नियमांमध्ये सरकारकडून शिथिलता देण्यात आली होती. याचाच गैरफायदा घेत मुंबईतील कांदिवलीच्या पीएफ कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याने तब्बल 21 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे उघडकीस आलं आहे.
एका क्लर्कची श्रीमंती पाहून त्याच्याच नातेवाईकाने निनावी पत्राद्वारे या घोटाळ्याची तक्रार केली होती. चंदन कुमार सिन्हा असं या आरोपीचे नाव आहे. तो पीएफ कार्यालयामध्ये लिपीक पदावर कार्यरत आहे. या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआय करणार आहे.
कांदिवलीतील पीएफ कार्यालयातील 37 वर्षीय लिपिक चंदन कुमार सिन्हा याने 817 स्थलांतरित कामगारांच्या बँक खात्याचा वापर करून पीएफच्या रकमेचा दावा केला आणि एकूण 21.5 कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात वळवले. या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केलेल्या रकमेपैकी 90 टक्के रक्कम काढून घेण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात सिन्हा याच्याबरोबर याच कार्यालयातील आणखी पाच कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याचा संशय आहे. त्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
पीएफ कार्यालयामधील अनेक अधिकाऱ्यांनी लॉकडाऊनदरम्यान वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय निवडला होता. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन प्रणालीसाठीचे आपले पासवर्ड सिन्हा याला दिले होते. त्यानंतर त्यांनी आपले पासवर्ड बदलले नाहीत, याचाच फायदा आरोपीने घेतला. तसेच सिस्टीममधील काही त्रुटींचा देखील उपयोग करून घोटाळा केला.
सिन्हाने आपला सहाय्यक ओंकार वनकर याच्या मदतीने हा घोटाळा केला. गरजू आणि मुख्यतः बेरोजगार स्थलांतरित कमगारांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये देण्यात आले. त्याबदल्यात त्यांचे खाते क्रमांक आणि आधार कार्डची माहिती घेण्यात आली.
मुंबईस्थित 10-15 वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या नावाने पीएफ खाती उघडण्यात आली. 2014 पूर्वी उघडलेल्या पीएफ खात्यांसाठी युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) काढण्याची तरतूद होती आणि पैसे काढताना तो नंबर तयार करणे अनिवार्य असे. नंतर ही सुविधा बंद करण्यात आली, याचाच फायदा आरोपीने घेतला. 2006 मध्ये बंद झालेल्या बी. विजय कुमार ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, लँडमार्क ज्वेलरी प्रायव्हेट लिमिटेड, न्यू निर्मल इंडस्ट्रीज या कंपन्यांच्या नावाचा त्याने यासाठी वापर केला.
घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर पीएफ कार्यालयाच्यावतीने लेखापरीक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून, कार्यालयीन प्रणालीच्या वापराबाबतही अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर बँकांना ही 817 बँक खाती गोठवण्यासाठी पत्र देखील पाठवण्यात आले आहे.