राज्यातील शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी, राज्य सरकारने ‘भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा’ योजनेच्या पुढील टप्प्यात 405 शाळांच्या विकासास मंजुरी दिली आहे.
हा निर्णय ‘विकसित महाराष्ट्र-2047’ या दृष्टिकोनानुसार घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केला आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांची भौतिक आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारेल. तसेच ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना समतोल आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात 478 शाळांची निवड करण्यात आली होती आणि त्या शाळांमधील काम अंतिम टप्प्यात आहे. आता नव्याने निवडलेल्या 405 शाळांमुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि दर्जेदार शैक्षणिक वातावरण मिळणार आहे.
या योजनेत गट साधन केंद्र शाळा, PM श्री शाळा आणि विद्यानिकेतन शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक शाळेसाठी सविस्तर विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे इयत्ता 1 ते 10 पर्यंत विद्यार्थ्यांना अखंड आणि दर्जेदार शिक्षण मिळेल.
या योजनेअंतर्गत शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, तसेच RO किंवा UV फिल्टरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. याशिवाय मुलींसाठी ‘पिंक रूम’ उभारण्यासही प्राधान्य दिले जाणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक आदर्श शाळा ‘स्पोर्ट्स प्रबोधिनी’ म्हणून विकसित केली जाणार असून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष लक्ष दिले जाईल. या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी ‘डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन (प्राथमिक)’ यांच्या माध्यमातून जिल्हानिहाय वितरित केला जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा