व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना एसईबीसी प्रवर्गामधील जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणं सक्तीचं नाही. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना वाढीव मुदत दिली जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. त्यामुळं या निर्णयानं मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील आणि अजित पवार यांनी औचित्याचा मुद्दाद्वारे हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. मराठा समाजातील अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेसाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्यानं त्यांना मराठा अरक्षणापासून वंचित राहावं लागत असं सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळं जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत व्हेरिफिकेशन टोकन नंबर ग्राह्य धरलं जावं, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. तसंच, हा मुद्दा इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी ग्राह्य धरला जावा, अशी मागणी अजित पवारांनी केली.
याबाबत 'मुख्यमंत्र्यांची प्रवेश नियंत्रण समितीच्या अध्यक्षांसोबत बैठक झाली. या बैठकीला उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. एसईबीसी प्रवर्गातील ज्या विध्यार्थ्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला आहे. त्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती केली जाणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे', अशी माहिती विनोद तावडे यांनी विधानसभेत दिली.
हेही वाचा -
मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी अंतिम निकाल