ज्या शाळा खासगी कंत्राटदारांद्वारे विद्यार्थ्यांची ने-आण करतात, अशा शाळांना आता खासगी कंत्राटदारांशी करार करावा लागणार आहे. हा करार केल्याशिवाय विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या खासगी कंत्राटदारांना परवानगी देण्यात येऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने परिवहन विभागाला दिले आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हा नियम लागू करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यामुळे शाळांनी 2011 मध्ये पालक शिक्षक फोरम (पीटीए) गठित केले होते. यामध्ये एक नियमावली तयार करण्यात आली होती. ज्यात शालेय बसमध्ये प्रशिक्षित चालक असणे, चालकास 5 वर्षे वाहन चालविण्याचा अनुभव आवश्यक, वाहतुकीच्या कोणत्याही गुन्ह्यांसाठी त्याला दंड झालेला नसावा, वाहतुकीचा परवाना असावा, ती बस फक्त शाळेच्या वापरासाठी असावी, स्कूलबस 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या नसाव्यात, बसमध्ये निर्धारित क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी नसावेत, प्रत्येक बसमध्ये सुरक्षा खांब, संकटसमयी बाहेर पडण्याचा मार्ग (आपत्कालीन खिडकी), प्रथमोचार संच आणि अग्निशमन यंत्र असणे बंधनकारक आहे.
मात्र या नियमावलीचे स्कूल बस कंत्राटदारांकडून काटेकोरपणे पालन होत नसल्याने पीटीएने यासंदर्भाची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खासगी स्कुलबस, रिक्षा, टॅक्सी आणि व्हॅन कंत्राटदारांना शाळेशी करार करणे अनिवार्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले. त्याचप्रमाणे ज्या कंत्राटदारांनी हे करार केलेले नाहीत, अशा कंत्राटदारांच्या वाहनांमधून मुलांची ने-आण तर केली जात नाही ना, यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने परिवहन विभागाला दिले आहेत.