प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हक्क कायम राखण्यासाठी राज्यातील ० ते १० पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद नाही तर स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतल्याचं शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केलं.
विधान परिषदेत शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी नियम ९३ अन्वये सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेवर बोलताना शिक्षण मंत्री तावडे यांनी ० ते २० पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारच्या कारकिर्दीतच घेण्यात आला होता. पण हा निर्णय आमच्या सरकारने अंमलात आणला नाही.
२० पटसंख्या असलेल्या सुमारे १२ हजार शाळा तर १० पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या ५ हजार ६०० इतकी आहे. यापैकी सर्वच नाही तर ज्या शाळांची पटसंसख्या १० पेक्षा कमी आहे, अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेत स्थलांतरित करण्यात आलं. ज्या शाळांची पटसंख्या ४ आणि ५ म्हणजेच १० पेक्षा कमी आहे, अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सहलीचे आयोजन होत नाही. तसेच त्या शाळेत क्रीडा स्पर्धा आणि गॅदरिंग होत नाही, त्यामुळे हा विद्यार्थी सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेपासून दूर राहतो. पण कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेपासून जवळच्या ज्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या ६५-७० आहे, अशा शाळांमध्ये या विदयार्थ्यांना सामावून घेण्यात येणार आहे. याचसोबत शिक्षकांचेही समायोजन करण्यात येणार आहे. जेणेकरून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात समविष्ट होऊ शकेल आणि विद्यार्थ्यांचं हित जपलं जाईल, असंही तावडे यांनी सांगितले.
शिक्षक आमदारांनी केवळ खोटेनाटे आरोप करू नये आणि अपप्रचार करणारे लेखही छापून आणू नयेत असे स्पष्ट करतानाच तावडे म्हणाले की, आम्ही घेतलेला निर्णय हा फक्त विदयार्थ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे. गुगल मॅपच्या सहाय्याने आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून या शाळा शोधण्यात आल्या आहेत. तरीही शिक्षक आमदारांनी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेचं स्थलांतर १ किमी पेक्षा अधिक दूर अंतरावर झालं असल्याचं निर्दशनास आणून दिल्यास आपण ती नक्कीच दुरुस्त करू, असंही तावडे यांनी सभागृहात आश्वासन दिलं. तरीही आमच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत शिक्षक आमदारांनी त्यांचा एक कार्यकर्ता पाठवल्यास आम्ही त्या शाळेच्या अंतराचे नक्कीच सर्वेक्षण करू असेही तावडे यांनी स्पष्ट केलं.