जात प्रमाणपत्राचाच विद्यार्थ्यांना जाच?

सरकारची नियमावली काय?

राज्य सरकारच्या प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि सीईटी सेल यांनी सप्टेंबर २०१७ ला जाहीर केलेल्या प्रवेशाची नवी नियमावली जाहीर केली होती. या नव्या नियमावलीनुसार, २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतेवेळी जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.

नियमचा फायदा की तोटा?

राज्य सरकारने लागू केलेल्या नव्या नियमानुसार सध्या राज्यातील व्यवसायिक आणि इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहेत. तसंच या प्रवेशांकरता संचलनालयाने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे सादर करताना त्यांच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रची अट घातली आहे. मात्र गेल्या वर्षीपासून प्रवेश झाल्यानंतरही हे प्रमाणपत्र स्वीकारण्यात येत होतं.

मात्र सरकारन घातलेल्या या जाचक अटीमुळे सध्या प्रवेशाचं ऑनलाइन अर्ज भरताना जात पडताळणी प्रमाणपत्रासंदर्भातील रकाना पूर्ण भरला जात नाही, तसंच जर तो पूर्ण भरला गेला नाही तर अनेक अर्ज बाद होत असल्याचा अनुभव विद्यार्थ्यांना येत आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुक विद्यार्थी प्रवेशासाठीच अपात्र ठरत आहेत.

विद्यर्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान

या जाचक प्रक्रियेमुळे आर्ट्स, कॉमर्स अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना यात प्रामुख्याने फटका बसत आहे. त्याशिवाय अनेक मागासवर्गीय विद्यार्थी सरकारी लाभांपासून वंचित राहणार असून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा दावा विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.

जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया किचकट असल्याने मर्यादित दिवसांत प्रमाणपत्र सादर करायचं कसं, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर उभा राहिला होता. येत्या काही दिवसात याबाबत निर्णय घेतला गेला नाही तर अनेक विद्यार्थी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

लवकरच निर्णय

यानंतर उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी कल्याण विभागासोबत चर्चा करून या विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्र घ्यावे. त्यानंतर विद्यर्थ्यांनी तीन महिन्यांच्या आत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे, असा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं. दरम्यान यासंदर्भात अंतिम निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे.