राज्यात शालेय विद्यार्थ्यांची बेकायदा पद्धतीने नियमभंग करून चुकीच्या वाहनांमधून वाहतूक होत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतंच राज्य सरकारचे कान उपटले. रिक्षा आणि टॅक्सीमधूनही बेकायदा पद्धतीनं विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असताना परिवहन विभाग त्यावर कारवाई का करत नाही? सरकारला विद्यार्थ्यांची सुरक्षा महत्त्वाची वाटत नाही का? असा सवालही न्यायालयाने सरकारला विचारला.
स्कूल व्हॅनच्या असुरक्षिततेविषयी 'पीटीए युनायटेड फोरम' या स्वयंसेवी संस्थेनं केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी नियम निश्चित असताना अजूनही अनेक ठिकाणी रिक्षा आणि टॅक्सीमधून बेकायदा पद्धतीनं विद्यार्थ्यांना कोंबून शाळेत ने-आण होत आहे. तसंच अनेक बेकायदा आणि परमिट नसलेल्या स्कूल व्हॅनमधूनही वाहतूक होत असल्याचं याचिककर्त्यांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा खंडपीठाने सरकारला खडेबोल सुनावले.
त्यानंतर बेकायदा वाहनांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी हमी सरकारी वकिलांनी दिली. तेव्हा याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार असल्याचं सांगितलं.