महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शाळांना 31 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबरदरम्यान पूर्ण ‘वंदे मातरम्’ गीत गाण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती पीटीआयने दिली आहे.
सध्या शाळांमध्ये केवळ पहिल्या दोन कडवीच गाण्यात येतात. मात्र या महत्त्वपूर्ण वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने सर्व माध्यमांच्या शाळांनी संपूर्ण गीत सादर करावे तसेच गीताचा इतिहास आणि महत्त्व दर्शवणारे प्रदर्शनही भरवावे, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
27 ऑक्टोबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत अधिकृत परिपत्रक जारी केले. ‘वंदे मातरम्’च्या रचनेला 150 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे गीत बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिले होते.
दरम्यान, या निर्णयावरून महाराष्ट्रात राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
मुंबईतील समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी हा निर्णय बंधनकारक केल्याचा विरोध केला. “इस्लाममध्ये आईचा सन्मान आहे, पण तिच्यासमोर साष्टांग दंडवत करण्यास परवानगी नाही,” असे त्यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले.
आझमी यांनी भाजपवर टीका करताना म्हटले की, “विकासासाठी काही करत नाही, फक्त हिंदू-मुस्लिम राजकारण करून निवडणुका जिंकता.”
पीटीआयनुसार ते म्हणाले, “काम काही करायचं नाही, फक्त विभाजनाचं राजकारण करायचं. वाघाला एकदा रक्ताची चव लागली की तो त्याच्याकडेच पाहतो, तसेच हे लोक मुसलमानांना दुखावतील असे मुद्दे शोधत राहतात.”
यावर महाराष्ट्र भाजपचे मीडिया प्रमुख नवनाथ बान यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “अबू आझमी यांना वंदे मातरमची अॅलर्जी असेल तर त्यांनी पाकिस्तानला किंवा त्यांना हवे त्या देशात जावे. भारतात राहायचे असेल तर वंदे मातरमचा सन्मान करावा.”
परिपत्रकात, शालेय शिक्षण विभागाने ठाण्याच्या राजमाता जिजाबाई ट्रस्टच्या राधा भिडे यांनी 18 फेब्रुवारीला शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोंयर यांना पाठवलेल्या पत्राचा उल्लेखही केला आहे. त्या पत्रात 31 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबरदरम्यान शाळांमध्ये संपूर्ण वंदे मातरम् गावे अशी मागणी करण्यात आली होती.
हेही वाचा