नेहमी जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु होतं, मात्र सध्याचा काळ पाहता जानेवारी ते डिसेंबर असं शैक्षणिक वर्ष सुरु करता येईल का? त्याबाबत केंद्राशी विचारविनिमय करण्याची सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिक्षण विभागाला केली आहे. वर्षा निवासस्थानी नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भातील मुख्यमंत्र्यांनी एका बैठकीच्या माध्यमातून जाणून घेतली. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत, मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू सहभागी झाले होते. (maharashtra government thinking new educational year between January to December)
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, केंद्राने नुकत्याच घोषित केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व विभागांतील शिक्षण तज्ञांचा आणि अभ्यासकांचा समावेश असलेली समिती नेमून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात व्यवस्थित विचार विनिमय करावा.
नव्या धोरणात अनेक नव्या संकल्पना आहेत. त्यादृष्टीने राज्य सरकारला कायद्यातही अनेक बदल करावे लागतील. काही आवश्यक आणि अनिवार्य बदल स्वीकारावेच लागतील तर जे स्वीकारले जाऊ शकत नाही किंवा त्यात काही अडचणी आहेत तर त्याबाबतही विचार करावा लागेल. यादृष्टीने या धोरणाची सध्या केवळ घोषणा करण्यात आली आहे. आपण राज्यभरातील सर्व विभागांचे प्रतिनिधित्व असलेला तज्ञ व संशोधक, अभ्यासक यांचा गट स्थापन करून या धोरणाच्या संदर्भात विचार करणं योग्य ठरेल. यामध्ये तंत्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण तसेच मातृभाषेतून शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण होईल तसेच ते जास्तीत जास्त प्रश्न विचारू शकतील असा प्रस्तावित शैक्षणिक साचा यावर सखोल चर्चा करता येईल. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ आणि एकूणच शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडू शकतील का ते पाहण्याची गरज आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
हेही वाचा - पर्यावरणाला धोका पोहोचवणाऱ्या उपक्रमांना मंजुरी देणार नाही- उद्धव ठाकरे
कोरोना परिस्थितीमुळे सध्या सर्वच क्षेत्रांना फटका बसला आहे. शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. राज्यात काहीही झालं तरी १०० टक्के विद्यार्थ्यापर्यंत ऑनलाईन, ऑफलाईन व जसं शक्य होईल तसं शिक्षण मिळालंच पाहिजे. शिक्षण विभागाने यातील सर्व उणीवा, अडथळे दूर करावेत, शिक्षकांची उपस्थिती कशी आहे ते तपासावं, विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात काय अडचणी येत आहेत ते बघून त्या तत्काळ सोडवाव्यात असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
गेल्या ३ महिन्यांपासून राज्यात शिक्षणाला सुरुवात झाली आहे. याबाबत शिक्षण विभाग ऑक्टोबरपर्यंत एकूणच बदललेल्या स्थितीत विद्यार्थी, शिक्षक यांना दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन, ऑफलाईन शिक्षणाच्या फलश्रुतींचा आढावा घेणार आहे, असंही शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. भविष्यात दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तरी प्रत्यक्ष शाळा काही प्रमाणात सुरु करता येतील का यावरही बैठकीत चर्चा झाली. मंत्री गायकवाड यांनी ११ वी प्रवेशाचं काम व्यवस्थित सुरु असल्याचं यावेळी सांगितलं. पहिली ते बारावी पर्यंत २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी केला आहे, असंही त्या म्हणाल्या. अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी प्रारंभी ऑनलाईन शिक्षण हळूहळू अंगवळणी पडत आहे, असं सांगून पाठ्यपुस्तकंही सर्वांपर्यंत वितरीत झाल्याचं सांगितलं.