महाराष्ट्रात सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यासाठी राज्य सरकारने आता कडक अंमलबजावणी मोहीम सुरू केली आहे.
नवीन शासकीय निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, मराठी शिकवण्याच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. नियम मोडणाऱ्या शाळांवर आर्थिक दंड तर होणारच, पण आवश्यक असल्यास मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली जाऊ शकते.
मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक करण्याचा कायदेशीर पाया 2020–21 शैक्षणिक वर्षातच घालण्यात आला होता.
‘महाराष्ट्र सक्तीचे मराठी भाषा अध्यापन व शिक्षण कायदा, 2020’ अंतर्गत इयत्ता 1 ली ते 10 वीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला. मात्र, हा कायदा अस्तित्वात असूनही अनेक शाळांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या आणि केंद्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांबाबत ही समस्या अधिक गंभीर असल्याचे निदर्शनास आले होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शिक्षण विभागाने 13 मुद्द्यांचा कडक अंमलबजावणी आराखडा जाहीर केला आहे. त्यानुसार शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक आणि भाषा तज्ज्ञ यांच्या समित्यांकडून शाळांची तपासणी केली जाणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळांना नोटीस देऊन 15 दिवसांत स्पष्टीकरण मागवले जाईल. स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास 1 लाखांचा दंड ठोठावला जाईल आणि तात्काळ मराठी शिकवण्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले जातील.
याशिवाय दुसऱ्या टप्प्यात प्रशासकीय कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. कारवाई झालेल्या शाळांना शालेय शिक्षण संचालकांकडे अपील करता येईल.
जर तेथेही उल्लंघन सिद्ध झाले, तर प्रकरण शालेय शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवले जाईल. त्यानंतर संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते आणि तीन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेण्यात येईल. यामुळे टप्प्याटप्प्याने कडक कारवाईचा मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.
या निर्णयाचे महत्त्व अधिक वाढवणारी बाब म्हणजे, मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये ही समस्या अधिक प्रमाणात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. काही ठिकाणी तर मराठी शिक्षकांची नियुक्तीच करण्यात आलेली नव्हती, असेही आढळून आले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ नियमभंगाचा नसून रचनात्मक अडचणींचाही असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारने हेही ठामपणे सांगितले आहे की, हा नियम सर्वांसाठी समान लागू असेल. राज्य मंडळ, केंद्रीय मंडळ, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळा, तसेच कोणत्याही माध्यमातील शाळा असोत सर्वांना मराठी विषय शिकवणे बंधनकारक राहणार आहे.
एकीकडे कडक कारवाईची तरतूद असली तरी, संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम राहावी यासाठी तपासणी, नोटीस, स्पष्टीकरण, अपील आणि सुनावणी या सर्व टप्प्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या नियमाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी आणि टिकाऊ होणार असल्याचे दिसून येते.
एकूणच, मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय आता केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात काटेकोरपणे राबवला जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा