मुंबई विद्यापीठानं एप्रिल २००९ ते डिसेंबर २०१६ पर्यंतचा भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) जमा न केल्यानं भविष्य निर्वाह निधी विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यापूर्वीही अशी नोटीस घेण्याची नामुष्की विद्यापीठावर आली होती. यामुळे या कालावधीत काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं अनेक प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यातच आता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी जमा न करणे ही गंभीर बाब आहे. याबाबत विद्यापीठाच्या वित्त विभागाकडे विचारणा करण्यात आली असून त्याची विद्यापीठ प्रशासनानं याची तात्काळ दखल घ्यावी, अन्यथा योग्य तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
- सुप्रिया कारंडे, सिनेट सदस्य
विद्यापीठाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी जमा न झाल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर काही कोटी रुपये जमाही करण्यात आलं आहेत. दरम्यान काही कर्मचाऱ्यांचा पुरेसा तपशील प्रशासनाकडं उपलब्ध नसल्यानं त्यात अडचणी येत आहेत. या अडचणी लवकरात लवकर दूर करून योग्य ती प्रक्रिया केली जाईल.
- दिनेश कांबळे, प्र. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ
८ वर्षांपासून विद्यापीठाचं दुर्लक्ष
सरकारतर्फे पदांना मंजुरी मिळत नसल्यामुळे मुंबई विद्यापीठानं अनेक विभागांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या कर्मचाऱ्यांचं वेतन करणं आणि त्यांच्या वेतनातील भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम विभागाकडे जमा करणं याची जबाबदारी विद्यापीठ प्रशासनाची आहे. मात्र गेल्या आठ वर्षांपासून विद्यापीठ प्रशासनानं याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आहे. यामुळं भविष्य निर्वाह निधीचं सहाय्यक आयुक्त अनिरुद्ध चुंदावत यांनी विद्यापीठाला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे.
पुढील कार्यवाही नंतर
या नोटीसमध्ये २० जुलै रोजी पाठवण्यात आलेल्या नोटीसला उत्तरही न दिल्याचं यात नमूद केलं आहे. तसंच येत्या काही दिवसात भविष्य निर्वाह निधी विभागातील एका अधिकारी विद्यापीठात जाऊन कर्मचाऱ्यांचं सर्व रेकॉर्ड्स तपासण्याचं काम करणार आहेत, त्याबाबतचे आदेशही चुंदावत यांनी त्या अधिकाऱ्याला दिले आहेत. या अधिकाऱ्याच्या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर एक अहवाल सादर करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित
मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यातच या नव्या प्रश्नाने डोके वर काढल्यानं या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचं वातावरण पसरलं आहे. विशेष म्हणजे या कर्मचाऱ्यांचं कोणतेही तपशील विद्यापीठाकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहितीही समोर आली आहे.
विद्यापीठातील नियमित कर्मचाऱ्यांचा तपशील योग्यपद्धतीनं न ठेवल्यामुळे विद्यापीठातील या कर्मचाऱ्यांचं वेतनही सरकरकडून जमा होत नाही. या कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ प्रशासन मुदत ठेवी मोडून वेतन देत असल्याचं सुत्रांनी सांगितलं आहे.