महाराष्ट्रातील मराठी तसेच प्रादेशिक भाषेतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी गेले २१ दिवस मराठी शाळांना अनुदान मिळावे, याकरता आझाद मैदान येथे बेमुदत आंदोलन करत आहेत. मात्र शिक्षण आणि अर्थ विभाग या शिक्षकांच्या मागण्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याने आता गुरुवारी हे शिक्षक आझाद मैदानात आत्मदहन करणार, असं मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव आणि मुंबई विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी सांगितलं.
शिक्षकांना १८ वर्षे होऊनही सरकार आरटीई कायद्याच्या चौकटीत अनुदान देत नसेल तर राज्यात राष्ट्रपती शासन लावा, कारण कोणतेही सरकार राज्य चालवण्यास सक्षम नाही. एकीकडे शिक्षण कर वाढवतात आणि दुसरीकडे हे पैसे शिक्षण सोडून अन्य बाबींकडे वळवतात आणि शिक्षक आत्महत्या करतात. त्यामुळे या सर्व प्रकाराला शासनच जबाबदार राहील असं प्रशांत रेडीज यांनी सांगितलं.
शासनाकडून गुणवत्तेची अपेक्षा आणि जबरदस्ती केली जाते. मात्र अनुदान देताना सरकार का पळ काढते आणि जनतेने भरलेला शिक्षण कर नेमका कोण चोरतो? हे शिक्षण मंत्री आणि अर्थ मंत्री यांनी दोन दिवसात जाहीर करावे तसंच या सर्व बाबींची महाराष्ट्राचे राज्यपाल विद्यासागर राव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घ्यावी, ही शेवटची अपेक्षा समितीतर्फे व्यक्त करण्यात आली.
१६२८ शाळा आणि २४५२ वर्गतुकड्या, घोषित आणि अघोषित शाळांना जोपर्यंत १०० टक्के अनुदान मिळत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत आता मैदान सोडले जाणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतलाय.