राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार, राज्य शाळांसाठी त्रिभाषिक धोरण तयार करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

समितीचा कार्यकाळ 5 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी 2026 (एक महिना) पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील एक सरकारी निर्णय जारी केला.

15 डिसेंबर 2025 च्या सरकारी निर्णयानुसार समितीला 5 डिसेंबर 2025 पासून 4 जानेवारी 2026 पर्यंत एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली.

तथापि, समितीच्या वेबसाइटवरील विविध सार्वजनिक मंच आणि मतदानाद्वारे मिळालेल्या प्रतिसादांचा विचार करण्यासाठी आणि त्यांचे अधिक विश्लेषण करण्यासाठी समितीला 4 फेब्रुवारी 2026 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे.

2 जानेवारी 2026 रोजी लिहिलेल्या पत्रात, शिक्षणतज्ज्ञ आणि त्रिभाषिक धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी म्हटले आहे की, इतर चालू कामांमुळे समितीचा कार्यकाळ वाढवणे आवश्यक होते.

समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी त्यांना कळवले.

त्यामुळे, सरकारच्या निर्णयातून स्पष्ट होते की त्रिभाषिक धोरण समितीचा कार्यकाळ एक महिन्याने वाढविण्यात येत आहे.