दहिसर येथील रुस्तमजी टुपर्स स्कूल या इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळेनं नियमबाह्य शुल्कवाढ केल्याचं काही दिवसांपूर्वी समोर आलं होतं. रुस्तमजी टुपर्स या शाळेच्या याच मनमानी कारभाराविरोधात युवासेनेनं आंदोलन करत आक्रमक पावित्रा धारण केला आहे.
रूस्तमजी शाळेनं पहिलीच्या शुल्कात पालकांच्या संमतीनं १० टक्के वाढ केली होती. ही वाढ पहिलीपासून लागू होणं अपेक्षित होतं, परंतु शाळेनं ही फी दरवाढ बालवाडीसह इयत्ता दुसरी आणि पाचवीलाही लागू केली आहे. रूस्तमजी शाळेची २०१६-१७ साली असलेली इयत्ता पहिलीची फी ३२ हजार ७६० रुपयांवरून २०१७ -१८ मध्ये ३६ हजार ०५० रुपये करण्यात आली. त्यानंतर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात हीच फी ५० हजार ४०० रुपये करण्यात आली. गेल्या वर्षीची फी १० टक्क्यांनी तर यंदाच्या वर्षातील फी ४० टक्क्यांनी वाढल्यानं पालकांना दरवर्षी हजारो रुपयाची फीदरवाढ सहन करावी लागत आहे.
'रूस्तमजी इंटरनॅशनल' या शाळेनं नियमबाह्य शुल्कवाढ केल्याची तक्रार शिक्षण अधिकारी कार्यालयाकडे केली होती. या तक्रारीवर योग्य ती कारवाई व्हावी यासाठी कार्यकारणी सदस्य आणि महापालिकेचे शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी शिक्षण अधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला होता. यानुसार या प्रकरणाची चौकशी महापालिका शिक्षण विभागाच्या शाळा अधिक्षक आणि विभाग निरीक्षक यांनी प्रत्यक्ष रुस्तमजी शाळेत जाऊन वस्तुस्थितीची पडताळणी केली होती.
त्यावेळी शाळेची शुल्कवाढ नियमबाह्य असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्याची दखल घेऊन हा अहवाल आता विभागीय शुल्क नियामक समितीचे पदसिद्ध सचिव आणि शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे सादर करण्यात आल्याचं शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांनी दुर्गे यांना सांगितलं.
शाळांच्या नियमबाह्य फी वाढीच्या तक्रारी येऊनही शालेय शिक्षण विभाग त्यावर कोणतीही कारवाई करताना दिसत नसल्यानं पालकांनी आमच्याकडे तक्रार केली, असं दुर्गे यांनी सांगितलं. यासर्व तक्रारींविरोधात संतप्त पालकांनी एकत्रित येऊन शाळेच्या परिसरात जोरदार आंदोलन केलं. या आंदोलनात मुंबई आणि महाराष्ट्रातल्या अनेक पालकांनी सहभाग घेतला.
कोणत्याही शाळेला मनमानी पद्धतीनं फी दरवाढ करण्याचा अधिकार नसून याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना अनेकदा तक्रारी केल्या आहे. परंतु, त्या तक्रारीची दखल न घेतल्यानं अनेक पालकांना रस्त्यावर उतरावं लागलं आहे. रूस्तमजी शाळेला अवाजवी फी वाढीविरोधातील आंदोलनादरम्यान शाळा प्रतिनिधी प्रविण शेट्टी यांना आठ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. त्याशिवाय शाळा प्रशासनानं घेतलेला हा निर्णय ताबडतोब रद्द करावा, अशी मागणीही युवासेनेतर्फे करण्यात आली.