मुंबई - मनोरंजन क्षेत्रासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पांकडून साफ निराशा झाली होती. परंतु, यावेळचा अर्थसंकल्प त्याला अपवाद ठरण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी मनोरंजन क्षेत्राबद्दल थेट नवीन काही घोषणा केलेल्या नाहीत. मात्र क्वीक अक्शन टीमच्या घोषणेचा लाभ भारतीय चित्रपटसृष्टीला मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये हिंदी चित्रपटांच्या पायरसीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. काबील, रईस, दंगल यासारखे चित्रपट इंटरनेटवर उपलब्ध झाल्याने निर्माते-वितरकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्राच्या या घोषणेचा उपयोग होणार आहे.
- आगामी काळात जीएसटी देशभर लागू होणार आहे. त्याचाही फायदा मनोरंजन उद्योगाला होईल. सध्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळा मनोरंजन कर आकारला जातो. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर या करात सुसूत्रता येणार आहे. महाराष्ट्राबरोबर ज्या राज्यांमध्ये मनोरंजन कर अधिक आहे, तेथील तिकीटदर जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर 15 ते 20 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत.
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या अर्थसंकल्पात परकीय गुंतवणूक प्रमोशन बोर्ड बरखास्त केले आहे. त्याचा लाभ चित्रपट निर्मिती करणाऱ्या विदेशी स्टुडिओजना होणार आहे. या घोषणेमुळे या स्टुडिओंकडून भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे.