विशालने ट्विटरवर एक व्हिडीओ शेअर केला असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मदत मागितली आहे. हिंदीत चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाच्या मुंबईतील कार्यालयामधून आपल्याकडे 6.5 लाखांची लाच मागण्यात आली असा आरोप त्याने केला.
एक्सवर पोस्ट केलेल्या व्हिडीओत त्याने सगळा घटनाक्रम उलगडला आहे. त्यासह कॅप्शनमध्येही लिहिलं आहे. "मोठ्या पडद्यावर भ्रष्टाचार दाखवणं ठीक आहे. पण खऱ्या आयुष्यात नाही. हे अजिबात पचवू शकत नाही. खासकरुन सरकारी कार्यालयांमध्ये. त्यातही सीबीएसीच्या मुंबई कार्यालयात होत असेल तर आणखी भयानक आहे. मार्क अँटनीच्या हिंदी व्हर्जनसाठी मला 6.5 लाख रुपये द्यावे लागले. 3 लाख स्क्रिनिंगसाठी आणि 3.5 लाख प्रमाणपत्रासाठी. माझ्या करिअरमध्ये आजपर्यंत मी अशा स्थितीला सामोरा गेलेलो नाही".
यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) यावर प्रतिक्रिया दिली असून अधिकृत निवेदन जारी केलं आहे.
निवेदनात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सांगितलं आहे की, "विशालने सेन्सॉर बोर्डात भ्रष्टाचार सुरु असल्याचा मुद्दा समोर आणला असून हे फार दुर्दैवी आहे. भ्रष्टाचाराबाबत सरकारची शून्य सहनशीलता असून यामध्ये कोणीही दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची चौकशी करण्यासाठी आजच मुंबईत नियुक्ती करण्यात आली आहे"
पुढे त्यांनी लिहिलं आहे की, "सीबीएफसीमध्ये सुरु असलेल्या कोणत्याही अशा गैरकारभाराची माहिती आम्हाला द्या अशी विनंती आम्ही प्रत्येकाला करत आहोत".
हेही वाचा