एका बाजूला महिलांना शिक्षण, आरोग्याच्या सेवा प्राधान्यक्रमाने मिळाल्याच पाहिजेत असं ठणकावून सांगायचं आणि दुसऱ्या बाजूला धोरणं आखायची वेळ आल्यावर महिलांच्या प्रश्नाकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करायचं. हा मागच्या कित्येक वर्षांपासून केंद्र आणि राज्य सरकारचा अलिखित नियमच राहिलाय. वस्तू आणि सेवांचे कर ठरवताना केंद्राने पुन्हा एकदा महिलांच्या आरोग्याकडे डोळेझाक केल्याचं स्पष्ट होत आहे. एकीकडे अत्यावश्यक सेवा श्रेणीत औषधांना करमुक्त करतानाच केंद्राने महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकीनच्या दरात मात्र मोठी वाढ केली आहे. याचा देशभरातील कोट्यवधी महिलांच्या आरोग्याला मोठा फटका बसणार आहे.
शहरातील 12 आणि ग्रामीण भागातील 2 टक्केच महिला वापरतात नॅपकीन -
शहरातील गरीब, अशिक्षित घरांसोबतच ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये आरोग्याच्या प्रचंड समस्या आहेत. अस्वच्छेतून होणाऱ्या आजारांचे प्रमाण यांत मोठे आहे. मासिक पाळीच्या दिवसांत सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर न करण्यातून महिलांना हे आजार हाेताहेत. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणातून शहरातील केवळ 12 टक्के आणि ग्रामीण भागातील अवघ्या 2 टक्के महिलाच सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करत असल्याचं धक्कादायक वास्तव पुढे आलं होतं.
किमती न परवडणे हेच मुख्य कारण -
सॅनिटरी नॅपकीनचे महत्त्व माहित नसणे आणि त्यांच्या किमती न परवडणे ही दोन प्रमुख कारणे यामागे असल्याचं या सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. आजही देशातील कानाकोपऱ्यात असंख्य स्वयंसेवी संस्था वयात येणाऱ्या मुलींना, महिलांना सॅनिटरी नॅपकीनच्या वापराचे महत्त्व समजावून देत असताना, त्यांच्यासाठी स्वस्त दरांत नॅपकीनचे उत्पादन करत असताना केंद्र सरकारने या मोहिमेला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्याचं खच्चीकरण करण्याचंच ठरवलेलं दिसत आहे.
4 ते 6 टक्के असणारा कर जाईल 12 टक्क्यांवर -
सध्या सॅनिटरी नॅपकीनवर शून्य केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते. राज्य सरकारकडून 5 टक्के व्हॅटची आकारणी होते. जकात आणि इतर कर धरून नॅपकीनवर एकूण 4 ते 6 टक्के कर आकारला जातो. मात्र जीएसटीत सॅनिटरी नॅपकीनवर सरसकट 12 टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याने या नॅपकीनच्या किमती आणखी वाढणार आहेत. यावरून सरकार महिलांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर किती संवेदनशील आहे, हेच दिसत आहे.
सॅनिटरी नॅपकीनच्या दरावर अजून निर्णय झालेला नाही. जीएसटीच्या यादीत 4 हजारपेक्षा जास्त वस्तू आहेत. त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकीनचे दर कमी होतील की नाही हे आताच ठामपणे सांगता येणार नाही. तरीही सॅनिटरी नॅपकिनचे दर वाढण्याची शक्यता कमी आहे. महिलांना स्वस्त दरात सॅनिटरी नॅपकीन पुरविणे देशातील स्वच्छता अभियानाचा भाग आहे. त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकीनचे दर वाढण्याची शक्यता कमी आहे.
- सुधीर मुनगंटीवर, अर्थमंत्री
महिलांना नेहमीच त्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष करावा लागतो. मासिक पाळी ही नैसर्गिक असून महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत सॅनिटरी नॅपकीन करमुक्त करण्याची आमची नेहमीची मागणी आहे. कंडोम आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांना करात ज्याप्रमाणे सूट दिली जाते. तशी सूट सॅनिटरी नॅपकीनला सरकार का देत नाही? जीएसटीनंतरही परिस्थिती बदलत नसेल, तर महिलांना रस्त्यावर उतरावे लागेल. स्वच्छ भारत अभियानात अनेक बाबींचा विचार होत आहे, तर सॅनिटरी नॅपकीनचाही विचार करण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत शहरी भागातील 12 टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकीन वापरतात. तर 2 टक्के गावातील महिला सॅनिटरी नॅपकीन वापरतात. तेव्हा महिला स्वच्छता आणि आरोग्याचा विचार राज्य सरकारने करू नये का?
- शालिनी ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनासॅनिटरी नॅपकिन महिलांची प्राथमिक गरज आहे. त्यात अशा प्रकारे दरवाढ होत असेल, तर ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. शाळा आणि काॅलेजमध्ये सॅनिटरी नॅपकीन महिलांना सहजपणे मिळावे, यासाठी सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. आजही महिला मासिक पाळीत सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर टाळतात. सॅनिटरी नॅपकीनचे दर वाढले तर अशा महिलांपर्यंत सॅनिटरी नॅपकीन कधीच पोहोचणार नाही. महिला आपल्या आरोग्याबाबत जागरूक होत आहेत. या दरवाढीचा त्यांच्यावर परिणाम होऊन सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर कमी होईल.
- मुमताज शेख, संस्थापक, राईट टू पी अभियान