पदवी घेतल्यानंतर एक वर्षासाठी ग्रामीण भागात काम न केलेल्या राज्यातील डॉक्टरांवर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) केलेल्या दंडात्मक कारवाईला आता डॉक्टर समुदायाकडून विरोध होऊ लागला आहे.
ज्या डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे आणि त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे, अशा डॉक्टरांच्या बाजूने 'बीईंग डॉक्टर्स' ही सेवाभावी संस्था उभी राहिली आहे. ही कारवाई अत्यंत कठोर स्वरूपाची आहे असे म्हणत, डीएमईआरने या डॉक्टरांना पोस्टिंग देण्याकडे दुर्लक्ष केले होते, याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अशी सेवा देण्याबाबतच्या बॉण्डवर स्वेच्छेने स्वाक्षऱ्या केल्या असल्याचे डॉक्टरांनी म्हटले असून, याबाबत डीएमईआरकडून आमचा अभ्यासक्रम संपल्यानंतर कोणत्याही प्रकारे संवाद साधला गेला नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे 'बीईंग डॉक्टर्स' या संस्थेने या दंडात्मक कारवाईचा विरोध केला असून, डीएमईआरनं याबाबत फेरविचार करावा, असं आवाहन केलं आहे.
कोणताही डॉक्टर बॉण्डनुसार सेवा करण्यास नकार देत नाही. डॉक्टरांनी स्वेच्छेने या बॉण्डवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत आणि ते ग्रामीण भागात कुठेही नियुक्ती केली, तरी तेथे सेवा देण्यास तयार होते. मात्र, काही अपवाद वगळता बहुसंख्य डॉक्टरांना त्यांच्या पोस्टिंगबाबत काहीही संपर्क झाला नाही आणि काही काळानंतर त्यांनी स्वतःची प्रॅक्टिस सुरू केली.
दीपक चतुर्वेदी, अध्यक्ष, बीईंग डॉक्टर्स संस्था
शिवाय, सरकारसोबत सहकार्याने काम करण्याची डॉक्टर समुदायाची इच्छा असून या मुद्द्यावर त्यांना तोडगा काढायचा आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
योजना चांगली असली तरीही त्यावर सरकारकडून झालेली अंमलबजावणी कमजोर आहे. पायाभूत सुविधेचा अभाव, डॉक्टरांच्या क्षमता आणि कौशल्यानुसार त्यांच्या पोस्टिंगची ठिकाणे निश्चित करण्यात येणारी असमर्थता यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी अपयशी ठरली. या वादामुळे डॉक्टरांचे अत्यंत नकारात्मक चित्र उभे राहते.
डॉ. नीलिमा वैद्य-भामरे, सचिव, बीईंग डॉक्टर्स
प्रत्येक व्यावसायिकाला त्याचा व्यवसाय करण्याचा आणि उत्पन्न कमावण्याचा अधिकार आहे. त्यांची नोंदणी रद्द करणे आणि त्यांचे परवाने काढून घेणे, यातून थेट त्यांच्या कुटुंबाची उपजीविकाच धोक्यात येते, असंही डॉ. भामरे यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा