महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (MMC) कडून काही होमिओपॅथी डॉक्टरांना नोंदणी देण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यभर सुरू असलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या (MARD) संपाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटू) दखल घेत संप तात्काळ मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखाड यांच्या खंडपीठाने रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करून आंदोलन करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत संप सुरूच ठेवल्यास आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांचे वेतन रोखण्याचा इशाराही दिला. न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर MARD ने संप मागे घेण्याचे आश्वासन दिले.

"रुग्णांचे जीव परत आणू शकता का?"

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांना फटकारताना म्हटले, "उद्या तुमचे आंदोलन यशस्वी झाले, तरी संपादरम्यान मृत्यू झालेल्या रुग्णांचे जीव परत आणू शकता का?"

प्रत्येक नागरिकाला आंदोलनाचा अधिकार असला तरी तो रुग्णांच्या जीवाच्या किंमतीवर वापरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

भविष्यात डॉक्टरांच्या संपावर कायदा करण्याचे संकेत

उच्च न्यायालयाने ही सुओ मोटू याचिका प्रलंबित ठेवत भविष्यात डॉक्टरांनी संप करू नये यासाठी आवश्यक कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याचा विचार असल्याचे सांगितले.

या प्रकरणात न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील विनीत नाईक आणि अॅड. अमोघ सिंग यांची Amicus Curiae म्हणून नियुक्ती केली असून पुढील सुनावणी 8 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

ICU सेवा बंद करण्याच्या इशाऱ्यावरही न्यायालयाची नाराजी

डॉक्टरांनी वाद कायम राहिल्यास ICU सेवा बंद करण्याचाही इशारा दिला होता. यावर न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त करत म्हटले की, "कारखान्यात संप झाला तर आर्थिक नुकसान होते. पण डॉक्टरांच्या संपामुळे रुग्णांचा मृत्यू झाला तर त्यांना पुन्हा जिवंत करता येईल का?"

सरकारची भूमिका

महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, BHMS पदवीधर आणि Certificate Course in Modern Pharmacology (CCMP) पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना MMC मध्ये सशर्त नोंदणी देण्याच्या निर्णयाला मागील वर्षी उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. या धोरणाविरोधातील मुख्य याचिका अद्याप प्रलंबित असून ती या महिन्याच्या अखेरीस सुनावणीसाठी येणार आहे.

सरकारने इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) आणि MARD या दोन्ही संघटनांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

7 हजार निवासी डॉक्टर संपावर

30 जून रोजी MMC ने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार CCMP पूर्ण केलेल्या BHMS डॉक्टरांना आधुनिक औषधे लिहून देण्यासाठी सशर्त नोंदणी देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यातील सुमारे 7 हजार निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला होता.

या संपामुळे राज्यातील सरकारी रुग्णालयांतील बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) सेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. आपत्कालीन सेवा, शस्त्रक्रिया आणि ICU सुरू असले तरी अनेक रुग्णांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागली किंवा उपचार न घेताच परत जावे लागले.

हेही वाचा

आता UPI व्यवहारासाठी मोजावे लागणार पैसे?