राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या आणि त्यापाठोपाठ मृत्यूदर देखील वाढू लागला आहे. त्यामुळे आधीच प्रशासनाच्या चिंतेत वाढ झालेली असतानाच वाढत्या रुग्णांना बेड उपलब्ध करून देण्याचं मोठं आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे. अनेक रुग्णालयांमध्ये बेड उपलब्ध होत नसल्याची देखील तक्रार रुग्णांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेनं रुग्णांना कोविड-१९ संदर्भात किंवा बेडची आवश्यकता असल्यास महापालिकेचे अधिकृत दूरध्वनी क्रमांक जाहीर केले आहेत. त्यामुळे बेडसाठी होणारी रुग्णांची लुट देखील थांबू शकेल आणि ज्या रुग्णांना आवश्यकता आहे, त्याच रुग्णांना बेड मिळेल असं म्हटलं जात आहे.
मुंबई महापालिकेनं आपल्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवर ही दूरध्वनी क्रमांकाची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये मुंबईतल्या २४ वॉर्डनुसार दूरध्वनी क्रमांक देण्यात आले आहेत. या क्रमांकांच्या माध्यमातून संबंधित व्यक्ती किंवा रुग्णाला आपल्या वॉर्डमधल्या कंट्रोल रुमला फोन करून बेडशी संबंधित किंवा कोविड-१९ शी संबंधित सर्व माहिती मिळवता येणार आहे.
मुंबईत रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागली आहे. त्यामुळे आता थेट पालिकेकडूनच बेडचं नियोजन केलं जात आहे. मुंबईतील कोरोना रुग्णांसाठीच्या बेडचं व्यवस्थापन आता महापालिकेकडूनच केलं जाईल, असं महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे व्हीआयपी नावाखाली बेड लाटण्याच्या किंवा आवश्यकता नसतानाही बेड अडवून ठेवण्याच्या प्रकारांना आळा बसू शकणार आहे.
मुंबई महानगर पालिकेने नुकताच मुंबईतल्या खासगी रुग्णालयातले ८० टक्के बेड पुन्हा करोनासाठी ताब्यात घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या माध्यमातून मुंबईतील खासगी रुग्णालयांमधून ४ हजार ८०० बेड करोना रुग्णांसाठी उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. सध्या पालिकेच्या ताब्यात खासगी आणि पालिका रुग्णालयातल्या मिळून सुमारे १३ ते १४ हजार खाटा आहेत. त्यामध्ये अजून वाढ करण्याचा प्रयत्न पालिकेकडून सुरू आहे.
मुंबईत कोरोनाचे वाढते रुग्ण पाहाता महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी मुंबईकरांना करोनासंदर्भातल्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करण्याचं आवाहन केलं आहे. “मुंबईकरांनी त्यांची जबाबदारी ओळखून वागले पाहिजे. मास्क घालणे, गर्दी न करणे, आवश्यकता नसल्यास घराबाहेर न पडणे, सॅनिटायझेशन आदींची काटेकोर काळजी घ्यायला हवी. महापालिकेने मास्क न घालणाऱ्यांवर व्यापक कारवाई सुरु केली असली तरीही लोकांनी स्वत:हून काळजी घेणे आवश्यक आहे”, असं आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.