अॅक्रेलिक प्लेटवर लावण्यात येणारा हा QR कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित डॉक्टरचे नाव, शैक्षणिक पात्रता, कोणत्या नोंदणी मंडळाकडे नोंदणी आहे आणि वैद्यकीय परवान्याची वैधता याची माहिती रुग्णांना मिळणार आहे. डॉक्टर एकापेक्षा अधिक क्लिनिकमध्ये प्रॅक्टिस करत असल्यास प्रत्येक क्लिनिकमध्ये QR कोड लावावा लागणार आहे.
रुग्णालयांनाही त्यांच्या परिसरात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक नोंदणीकृत डॉक्टरचा QR कोड प्रदर्शित करावा लागणार आहे.
हे QR कोड डॉक्टरांच्या नोंदणी मंडळाशी जोडलेले असतील. त्यामुळे डॉक्टरांच्या परवान्याचे पाच वर्षांनी नूतनीकरण झाल्यानंतर QR कोडमधील माहितीही आपोआप अपडेट होणार आहे.
हा QR कोड डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रापेक्षा वेगळा असून त्यात फेरफार करणे शक्य नसल्याचे MMCकडून सांगण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी MMCने डॉक्टरांना QR कोडची व्यवस्था स्वेच्छेने स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. राज्यात MMCकडे नोंदणीकृत सुमारे 1 लाख 43 हजार डॉक्टरांपैकी केवळ 20 हजार डॉक्टरांनी QR कोडसाठी अर्ज केला, अशी माहिती MMCचे प्रशासक विंकी रुघवानी यांनी दिली.
बनावट किंवा अपात्र व्यक्तींकडून वैद्यकीय व्यवसाय केला जाण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील दोन विधानसभा अधिवेशनांमध्ये आमदारांकडून बनावट डॉक्टरांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर KYD उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र हे डॉक्टरांसाठी QR कोड आधारित प्रमाणीकरण व्यवस्था अनिवार्य करणारे देशातील पहिले राज्य असल्याचा दावा MMCने केला आहे. भविष्यात ही पद्धत राष्ट्रीय पातळीवरही लागू करण्यासाठी विचार केला जाऊ शकतो.
MMCकडे राज्यातील बनावट डॉक्टरांबाबत दर महिन्याला सरासरी एका तक्रारीची नोंद होते. या तक्रारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा अँटी-क्वॅकरी समित्यांकडे तसेच पोलिसांकडेही पाठवल्या जातात.
हेही वाचा