कोरोनाच्या काळात घेतलेल्या कोविशील्ड लसीच्या दुष्परिणामांबाबत गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करूनही त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. कोरोना लसीमुळे जीव गमावलेल्या नागरिकांप्रती सरकारला संवेदना नसून, कोविशील्डच्या दुष्परिणामांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जागृत भारत आंदोलनातर्फे करण्यात आला आहे.
लसीकरणामुळे आपले नातेवाईक गमावलेल्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गेली दोन वर्षे जागृत भारत चळवळ लढत आहे. कोविशील्ड लसीबरोबरच, संस्थेने एचपीव्ही लसीच्या सुरक्षिततेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत, जी मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगापासून संरक्षण करण्यासाठी दिली जाते.
AstraZeneca च्या कोरोना लसीमुळे दुष्परिणाम होऊ शकतात, हे लस उत्पादकाने इंग्लंडमधील न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटने भारतात 'कोविशील्ड' नावाने ॲस्ट्राझेनेका लस तयार केली असून इंग्लंडमधील कंपनीने ती मान्य केल्यानंतर कोविशील्ड लसीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
देशात लसीकरण सुरू झाल्यापासून नागरिकांना CoviShield चे दुष्परिणाम दिसत असल्याचा दावा आम्ही करत होतो. या लसीमुळे झालेल्या मृत्यूंची माहिती पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या पोर्टलवर अपडेट केली जात आहे. या लसीमुळे झालेल्या मृत्यूंची चौकशी करण्याची मागणी आम्ही सरकारकडे वारंवार केली आहे. मात्र दोन वर्षे झाली तरी अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. अवेकन इंडिया मूव्हमेंटचे अंबर कोईरी म्हणाले की, आयसीएमआरकडे तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
कोविशील्ड लस मिळाल्यानंतर देशभरात 19,000 हून अधिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. आम्ही न्यायासाठी लढत आहोत. यासाठी आम्ही न्यायालयातही धाव घेतली आहे. जागृत भारत आंदोलनाच्या सुकाणू समितीच्या सदस्या निशा कोईरी म्हणाल्या की, नागरिकांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
एचपीव्ही लस विरुद्ध मोहीम
गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एचपीव्ही लस दिली जाते. पण या लसीचे दुष्परिणामही नोंदवले गेले आहेत. जरी ही लस कर्करोगापासून संरक्षण करते, परंतु गर्भधारणेच्या स्त्रीच्या क्षमतेवर देखील याचा परिणाम होतो. त्यामुळे एचपीव्ही लसीविरोधात मोहीम सुरू करण्यात आल्याचे निशा कोईरी यांनी सांगितले.
हेही वाचा