सरकारनं देशभरात अधिकृतपणे लसीकरण सुरू करण्याची तयारी दर्शवली आहे. सुरुवातीला लस डॉक्टर्स, आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्यांना, पोलिसांना देण्यात येणार आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षक संघटना आणि शैक्षणिक संस्था कोरोना लस सुरुवातीच्या टप्प्यात शिक्षकांना देखील द्याव्यात, अशी मागणी करत आहेत.
भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) शिक्षकांच्या कक्षाचे सदस्य अनिल बोरनारे म्हणाले की, “राज्यातील अनेक भागात गेल्या काही महिन्यांत शाळा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. बर्‍याच विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट आणि मोबाईल फोन नाहीत. पण या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्याची इच्छा आहे. म्हणून शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना या लसीच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्याची आम्ही सरकारला विनंती करतो.”
अर्ली चाइल्डहुड असोसिएशननंही अशी मागणी केली होती. त्यास उत्तर म्हणून राज्य शिक्षण विभागाच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, “लसीकरणाचा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकार घेईल आणि आम्ही त्यावर भाष्य करू शकत नाही.”
पुढे, युनिसेफने (युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंड) नुकतीच जगभरातील सरकारना लसीकरण प्रक्रिया सुरू करताना शिक्षकांना प्राधान्य देण्यास सांगितलं होतं. एजन्सीच्या अधिकृत प्रकाशनानुसार, “युनिसेफ शिक्षकांना covid 19 ची लस घेण्यास प्राधान्य देण्यास सांगत आहे. त्यांना लस दिली की शाळा सुरू करता येतील.”
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं या आठवड्यात म्हटलं आहे की, त्यांनी सुमारे ३० कोटी नागरिकांना प्राधान्यक्रमात समाविष्ट केलं आहे. ज्यात उच्च जोखीम असलेल्या व्यक्तींचा तसंच आरोग्य अधिकाऱ्यांसह अग्रभागी कामगारांचा समावेश आहे.