राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालयांमध्ये आवश्यक औषधे उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर राज्य सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Medical Education and Drugs Department कडून 7 एप्रिल 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, सर्व रुग्णांना आवश्यक औषधे थेट रुग्णालयातूनच उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, या तक्रारींमुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांना मोफत मिळायला हवी असलेली औषधे बाहेरून विकत घ्यावी लागत असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक ताण वाढत होता.
या पार्श्वभूमीवर, डीन, वैद्यकीय अधीक्षक, प्रशासकीय अधिकारी आणि डॉक्टरांना औषधांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये नियमित स्टॉक तपासणी, आगाऊ नियोजन आणि वेळेवर अतिरिक्त मागणी प्रस्ताव सादर करणे यावर भर देण्यात आला आहे.
तसेच, औषध वितरणात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी अचूक स्टॉक रजिस्टर, वितरण नोंदी आणि डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत औषधांची कमतरता भासू नये यासाठी संस्थांना आकस्मिक निधी (contingency fund) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याचबरोबर, कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करण्यास सांगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे रुग्णांचा स्वतःचा खर्च (out-of-pocket expenditure) कमी होण्यास मदत होणार असून, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील जबाबदारी आणि विश्वासार्हता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
हेही वाचा