मुलांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील सर्व शाळांच्या 500 मीटर परिसरात स्टिंगसह उच्च कॅफिनयुक्त एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
विधानसभेत भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी शाळांबाहेर एनर्जी ड्रिंक्सची सर्रास विक्री होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
सरकारने शाळांजवळील विक्रेत्यांची नियमित तपासणी करण्याचे, खाद्यपदार्थ आणि पेयांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्याचे तसेच दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आमदार विक्रम पाचपुते यांनी एनर्जी ड्रिंक्सच्या बाटल्यांवरच ही पेये लहान मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी शिफारस केलेली नाहीत, असा इशारा असतानाही ती शाळांबाहेर सहज उपलब्ध असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.
तसेच अल्पवयीन मुलांना अशा पेयांची विक्री करण्यावर वयोमर्यादा लागू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, भाजप आमदार राहुल कुल यांनी शाळांभोवती विकल्या जाणाऱ्या इतर हानिकारक उत्पादनांचाही तपास करण्याची मागणी केली.
काही ठिकाणी अंमली पदार्थ फ्लेवर्ड सुपारीच्या नावाखाली विकले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच जास्त साखर आणि कृत्रिम घटक असलेल्या फ्लेवर्ड मिल्क ड्रिंक्सबाबतही चिंता व्यक्त केली.
अन्न व औषध प्रशासनाने शाळांभोवती विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली असून, 3 ऑक्टोबर 2024 आणि 17 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशांनुसार तपासणी अधिक कडक करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये कॅफिनयुक्त आणि साखरयुक्त पेयांच्या अतिसेवनामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देशही शाळांना दिले जाणार आहेत.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, 250 मिली स्टिंग एनर्जी ड्रिंकमध्ये साधारण 70 ते 75 मिलिग्रॅम कॅफिन आणि सुमारे 28 ते 30 ग्रॅम साखर असते. अशा पेयांच्या नियमित सेवनामुळे हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब वाढणे, झोपेचे विकार, चिंता, लठ्ठपणा, चयापचयाशी संबंधित आजार आणि कॅफिनचे व्यसन लागण्याचा धोका वाढू शकतो.
दरम्यान, अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर, हेल, अॅड्रेनालिन रश आणि कॅम्पा गोल्ड बूस्ट या प्रमुख एनर्जी ड्रिंक उत्पादक कंपन्यांनाही कथित दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांप्रकरणी नोटिसा बजावल्या आहेत.