रुग्णांना स्वस्त औषधे उपलब्ध व्हावीत यासाठी जेनेरिक औषधे लिहून देण्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे मॉडेल प्रिस्क्रिप्शन अॅक्टमध्ये आहेत. मुंबईसह राज्यातील डॉक्टर स्वार्थापोटी ही मार्गदर्शक तत्वे पाळत नसल्याने रूग्णांना महागडी औषधेच खरेदी करावी लागत आहेत. आता मात्र यापुढे डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहून देणे कायद्यानेच बंधनकारक होणार आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी जेनेरिक औषधे डॉक्टरांनी लिहून द्यावीत यासाठी लवकरच कायदा करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. तर पंतप्रधानांच्या या घोषणेचे आरोग्य चळवळीकडून जोरदार स्वागत होत आहे.
दरम्यान, रुग्णांना स्वस्त औषधे मिळावीत या हेतूने इंडियन मेडिकल कौन्सिलने मॉडेल प्रिस्क्रिप्शन अॅक्टअंतर्गत जेनेरिक औषधे लिहून देण्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत. पण डॉक्टर ही मार्गदर्शक तत्वेच पाळत नसल्याचे चित्र आहे. कायद्याचा बडगा नसल्यानेही डॉक्टरांचे फावत असल्याचे चित्र आहे. असे असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जेनेरिक औषध चळवळ सुरू केली असून, त्याअंतर्गत प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना सुरू केली आहे. ही योजना सुरू करून बराच काळ उलटला, पण या योजनेला महाराष्ट्रात, मुंबईत म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. मुंबईत केवळ तीन तर राज्यात एकूण 80 जनऔषधी केंद्र आतापर्यंत सुरू झाले आहेत. केंद्र सरकार मात्र या योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न करत असून, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जेनेरिक औषधे लिहून देणे डॉक्टरांना कायद्यानेच बंधनकारक करणार असल्याचे जाहीर केल्याने जेनेरिक औषधांच्या चळवळीलाही गती मिळेल, असा विश्वास बोरीवली पश्चिम येथील जनऔषधी केंद्रचालक विजय घौसर यांनी व्यक्त केला आहे.
आता तरी डॉक्टर ऐकणार का?
जेनेरिक औषधं लिहून देण्यास 90 टक्के डॉक्टर टाळाटाळ करत असताना आता कायद्याच्या बडग्यानंतर तरी डॉक्टर जेनेरिक औषधे लिहून देणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याविषयी इंडियन मेडिकल कौन्सिलचे सदस्य डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
जेनेरिक औषधे, जेनेरिक औषधी केंद्र पुरेशा प्रमाणात मुंबईत उपलब्ध आहेत का? आधी आवश्यक ते इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करून देण्याची गरज आहे. यामुळे केमिस्टकडे औषधांसंबंधीचे अधिकार जातील आणि उद्या केमिस्टने जेनेरिक औषधे भलत्याच कुठल्या कंपनीचे दिले आणि त्यामुळे रूग्णाच्या जीवाला धोका पोहोचला तर त्याला जबाबदार कोण? यासंबंधीचे निश्चित धोरण ठरवण्याची आवश्यकता आहे
- डॉ. शिवकुमार उत्तुरे, सदस्य, इंडियन मेडिकल कौन्सिल
फार्मासिस्टला अधिकार द्या
महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशननेही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर त्याचवेळी डॉक्टरांसह फार्मासिस्टलाही स्वस्त पर्यायी औषधे लिहून देण्याचा अधिकार द्यावा, त्यादृष्टीने प्रस्तावित कायद्यात तरतूद करावी अशी मागणी असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी केली आहे.
मुंबई-ठाण्यात इथे मिळतील जेनेरिक औषधे
| जनऔषधी घाटकोपर सेवा संघ | चिरागनगर पोलीस ठाण्याजवळ, एलबीएस मार्ग घाटकोपर |
| जनऔषधी केंद्र | 2-आम्रपाली बिल्डिंग, सोमवार बाजारजवळ, मालाड पश्चिम |
| जनऔषधी केंद्र | भगवती हॉस्पिटल जवळ, बोरीवली पश्चिम |
| जनऔषधी केंद्र | शॉप नं. 19 राजयोग फेस -1, म्युनिसिपल हॉस्पिटल जवळ, नालासोपारा, पूर्व |
| जनऔषधी केंद्र | गाळा नंबर, डी-6, सिद्धीविनायक सोसायटी, सावरकरनगर, ठाणे पश्चिम |
| जनऔषधी केंद्र | शॉप नंबर-5 शिवप्लाझा कॉम्प्लेक्स, नेहरू चौक, उल्हासनगर |
| जनऔषधी केंद्र | सिताराम पॅलेस, शॉप नं.- 2, शिरोडकर हॉस्पिटल ट्रस्ट, मानपाडा रोड, डोंबिवली पूर्व |
मोदीजी,फार्मसिस्टसलाच स्वस्त,पर्यायी जेनेरिक औषधे देण्याचा अधिकार मिळायला हवा
- महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशन (MRPA)