कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरण हा जालीम उपाय असून, सर्वत्र लसीकरणावर भर दिला जात आहे. मुंबईसह राज्यातील नागरीकांचं लसीकरण केलं जात आहे. मात्र, आता या लससक्तीचा निर्णय मागे घेत असल्याचं राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
त्याचवेळी कोरोना निर्बंधांबाबतच्या नव्या आदेशांबाबत २५ फेब्रुवारीला राज्य कार्यकारिणीची बैठक होणार असून लससक्ती कायम ठेवायची की नाही याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिकाही सरकारने मांडली. यामुळं आता २५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या बैठकीत लससक्ती कायम राहणार की नाही हे २५ फेब्रुवारीला स्पष्ट होणार आहे.
माजी सचिवांचा कायद्यानुसार नसलेला लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्याविषयी न्यायालयाने विचारणा केली होती. या प्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारतर्फे भूमिका मांडण्यात आली. मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी लससक्तीच्या निर्णयाबाबत लिहिलेले पत्र राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला वाचून दाखवले.
त्यात न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवलेले निरीक्षण लक्षात घेऊन २५ फेब्रुवारीला राज्य कार्यकारिणीची बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे आणि त्यात कोरोनाशी संबंधित निर्बंधांबाबत विशेषत: लससक्तीच्या निर्णयाबाबतच्या सगळ्या आदेशांचा फेरआढावा घेण्यात येणार असल्याचे नमूद केले.
२५ फेब्रुवारीच्या बैठकीत घेण्यात येणारा निर्णय हा न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नोंदवलेल्या निरीक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात येईल, असेही पत्रात म्हटले आहे.
त्यानंतर १५ जुलै, १० आणि ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी लोकल प्रवास, मॉल, सिनेमागृह, हॉटेलमधील प्रवेशासाठी बंधनकारक केलेला लससक्ती निर्णयाचे काय, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. त्यावर हे निर्णय मागे घेत असल्याचे अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मात्र कोरोना निर्बंधांच्या नव्या आदेशात लससक्ती मागे घेऊ की आताच्या स्थितीच्या आधारे ती पुन्हा लागू करू हे सध्या सांगू शकत नाही, असेही अंतुरकर यांनी स्पष्ट केले.
त्यावर मुंबईत सोमवारी २० महिन्यानंतर दैनंदिन रुग्णसंख्या १००च्या आत आल्याकडे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.
२५ फेब्रुवारीच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत दैनंदिन रुग्णसंख्या झपाटय़ाने कमी होत असल्याचा कल, सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा, कृती दलाचे म्हणणे या सगळय़ा बाबी विचारात घेऊन निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.