कोरोना महामारीच्या संकटकाळात गृहनिर्माण विभागातर्फे बांधकाम व्यावसायिकांना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्याचा उपयोग करून राज्यातील गोरगरिबांना घरांचा लाभ देण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी पुढाकार घ्यावा, शासनास सहकार्य करावे. गृहनिर्माण उद्योगाला उभारी देण्यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे आवाहन गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी केले.
मुंबईतील एका कार्यक्रमात बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, मुंबई व आसपासच्या परिसरात पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत कामांना गती देण्यासाठी मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सोपी व सुटसुटीत करण्यात आली आहे. परंतु असे असले तरी पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. अशा परिस्थितीत जर विकासक प्रकल्पाचे काम सुरू करणार नसेल तर असे प्रकल्प म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ताब्यात घेऊन स्वतः पुनर्विकास करेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्याचे काम आता प्रत्यक्ष सुरू झालेले आहे.बीडीडी चाळींमध्ये राहणाऱ्या पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न होता. तोही सोडविण्यात आला आहे. २००७ पासून प्रलंबित असलेला गोरेगाव पत्राचाळ पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लागला असून मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याला मंजुरी मिळाली आहे. पुढील महिन्यात त्याचे काम सुरू होईल. पत्राचाळीतील ६७२ मूळ रहिवासी बाहेर असून त्यांच्यासाठी आधी पुनर्वसन इमारत बांधण्यात येईल अशी माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
म्हाडा वसाहतींचे मुंबईत 56 अभिन्यास आहेत. यापैकी बहुतेक अभिन्यास एकत्रितरीत्या विकसित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.याचा फायदा रहिवासी आणि विकासकांनाही होणार आहे. मुंबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त व दुरुस्ती मंडळाने पुनर्रचित इमारतींचा जलद गतीने पुनर्विकास करण्यासाठी तसेच समूह पुनर्विकास योजनेस प्रोत्साहन देण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली 33(7) व 33(9) मधील तरतुदीमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत असे जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.
म्हाडा कर्ज उभारणार
म्हाडाचे गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 20 ते 22 हजार कोटीं रुपयांचे कर्ज काढण्याचा शासनाचा विचार आहे अशी माहितीही मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
हेही वाचा- फ्लिपकार्टच्या प्रकल्पविस्तारामुळे राज्यात रोजगार, गुंतवणूक वाढेल– सुभाष देसाई
एम एम आर क्षेत्रासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील एकूण सात महानगरपालिका व आठ नगरपालिका क्षेत्रामध्ये (मुंबई वगळता) एकच ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे मुंबईप्रमाणेच मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन होऊन त्यांना पुनर्वसन सदनिका मिळणार आहे.
स्ट्रेस फंड उभारणार
कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत बांधकाम उद्योग संकटात आहे.अर्थकारणाला बळकटी देण्यासाठी,गृहनिर्माण उद्योगाला उभारी देण्यासाठी व रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी स्ट्रेस फंड उभारण्याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल अशी माहितीही मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, कोरोनाच्या संकट काळातही राज्य सरकारचे काम थांबलेले नसून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने चांगले काम केले आहे.नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रो रेल्वे, सागरी सेतू, समृद्धी महामार्ग अशा अनेक प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू असून विकासाच्या दृष्टीने ते मैलाचे दगड ठरणार आहेत. स्टॅम्प ड्युटीत सहा महिन्यांची सूट देण्यात आली.त्याचा नागरिकांना आणि व्यावसायिकांनाही मोठा फायदा झाला आणि रोजगार निर्मितीही झाली. प्रशासनात पारदर्शकता व गतिमान कारभार यासाठी अनेक प्रयत्न सुरू आहेत.जवळपास आठ दशकांनतर राज्यात नवी महसूल रचना अंमलात येत असून सातबारामध्ये साधारण 12 प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत. ८अ आता ऑनलाईन मिळत आहे. रेराखाली व्यावसायिकांची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येईल.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले, बांधकाम व्यवसायावर लहान-मोठे असे सुमारे दोनशे उद्योग अवलंबून असून मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणारे हे क्षेत्र आहे. या उद्योगाला जे जे सहकार्य लागेल ते शासनातर्फे करण्यात येईल. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. इमारत बांधकामासाठी सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली आहे. ठाणे, मीरा-भाईंदर,उल्हासनगर या क्षेत्रासाठी समूह पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याचा शासनाचा विचार आहे.