गेल्या चार-पाच वर्षांपासून रखडलेल्या गोरेगाव-मुलुंड द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या कामाने वेग घेतला आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानांतर्गत जाणाऱ्या दुहेरी भुयारी मार्गाचे काम सुरू झाले आहे. या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत पूर्व उपनगरात गोरेगावमधील चित्रनगरी ते मुलुंडमधील खिंडीपाडा असा दुहेरी भुयारी मार्ग बांधण्यात येणार आहे.
सांताक्रूझ – चेंबूर, अंधेरी – घाटकोपर, जोगेश्वरी – विक्रोळी हे मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारे तीन जोड रस्ते आहेत. मात्र दोन्ही उपनगरातील वाढती लोकसंख्या आणि रहदारी यामुळे या रस्त्यांची क्षमता संपली आहे. त्यामुळे चौथा पर्यायी रस्ता तयार करण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे.
पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांना जोडण्यासाठी मुंबई महापालिकेने गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. सुमारे 12.20 किमी लांबीच्या या रस्त्यामुळे गोरेगाव ते मुलुंड अंतर कमी वेळात गाठणे शक्य होणार आहे. अत्यंत गुंतागुंतीच्या या प्रकल्पाची मांडणी चार टप्प्यांत करण्यात आली आहे.
तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत गोरेगावमधील चित्रनगरी आणि पूर्व उपनगरांदरम्यान मुलुंडमधील खिंडीपाड्यापर्यंत दुहेरी आणि भुयारी मार्ग बांधण्यात येणार आहे. प्रत्येकी तीन लेन असलेल्या या जुळ्या बोगद्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेनंतर कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आहे.
संपूर्ण भुयारी मार्गाचे बांधकाम एकूण 60 महिन्यांत पूर्ण करायचे आहे. महापालिका प्रशासनाने आता या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत.
भुयारी मार्ग खोदताना व्यावहारिक अडचणी, भूवैज्ञानिक आव्हाने, बोगद्याच्या रस्त्याखाली जलवाहिन्या टाकणे, इतर उपयोगिता वाहिन्या अशी अनेक आव्हाने असणार आहेत. तसेच हा भुयारी मार्ग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळ असल्याने त्यासाठी स्फोटकांचा वापर करता येणार नाही, त्याऐवजी आधुनिक टनेल बोरिंग मशिनद्वारे (टीबीएम) या मार्गाचे खोदकाम करण्यात येणार आहे.
दुहेरी समांतर भुयारी मार्गांचा व्यास प्रत्येकी 4.70 किमी आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य परिसरात त्याचा अंतर्गत व्यास 13 मीटर असेल. अभयारण्य टेकडीखाली 20 ते 160 मीटर खोलीपर्यंत बोगदा खोदण्यात येणार आहे. आरे आणि राष्ट्रीय उद्यानांतर्गत जाणाऱ्या या मार्गासाठी कोणतेही भूसंपादन करावे लागणार नसल्याने भांडवली खर्चात बचत होईल.
हेही वाचा