महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांवर परिणाम करणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला.
बॉम्बे हायकोर्टाने पुन्हा स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या फ्लॅट किंवा व्यावसायिक मालमत्तेचा खरेदीदार, त्या जागेशी संबंधित सर्व बाकी थकबाकी पूर्णतः भरल्याशिवाय सोसायटीचा सदस्य होऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती अमित बोर्कर यांनी हा निर्णय देताना नमूद केले की सहकारी सोसायटीतील सदस्यत्व ही स्वतः मिळणारी हक्काची गोष्ट नसून अटींवर आधारित दिली जाणारी सुविधा आहे.
हा निर्णय डहाणू परिसरातील एका सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीशी संबंधित वादातील उप निबंधक आणि विभागीय संयुक्त निबंधकांनी दिलेल्या आधीच्या आदेशांचे पुनरावलोकन करताना देण्यात आला.
त्या आदेशांमध्ये, मागील मालकाकडून तब्बल 58 लाखांची थकबाकी असतानाही, नवीन व्यावसायिक युनिट खरेदीदाराला सोसायटीचे सदस्यत्व द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले होते. हायकोर्टाने असे आदेश चुकीचे असल्याचे सांगत त्यांना रद्द केले.
हा वाद एप्रिल 2021 मध्ये इंडियन ओव्हरसीज बँकेने घेतलेल्या लिलावातून निर्माण झाला. या लिलावात T&M Services Consulting Pvt. Ltd. या कंपनीने तन्वी डायमोडा को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमधील एक व्यावसायिक युनिट विकत घेतले.
मालमत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर, जून 2021 मध्ये त्यांनी सोसायटी सदस्यत्व हस्तांतरणासाठी अर्ज केला. परंतु मागील मालकीण सरोज मेहता यांच्या नावावर मोठी मेंटेनन्स व मालमत्ता कर थकबाकी असल्याने, सोसायटीने ते सदस्यत्व नाकारले.
थकबाकी भरल्यानंतरच सदस्यत्वाचा विचार केला जाईल, असे खरेदीदाराला कळवण्यात आले होते.
यानंतर खरेदीदाराने सहकारी संस्था अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आणि तिथून त्याच्या बाजूने आदेश मिळाले. त्यामुळे सोसायटीने हायकोर्टात धाव घेतली.
अंतिम निर्णय देताना हायकोर्टाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम 154B(7) चा संदर्भ घेतला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की जागेचे व्यवहार — स्वेच्छेने झालेले असोत किंवा लिलावाद्वारे — संबंधित थकबाकी पूर्ण भरल्याशिवाय वैध मानले जाऊ शकत नाहीत. हे प्रावधान सोसायट्यांचे आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठीच करण्यात आले आहे, असेही नमूद झाले.
न्यायालयाने आणखी स्पष्ट केले की सोसायटींचे संपूर्ण कामकाज वेळेवर मिळणाऱ्या मेंटेनन्स आणि इतर शुल्कांवर अवलंबून असते.
थकबाकी न वसूल करता सदस्यत्व हस्तांतरित करण्यास परवानगी दिल्यास सोसायटीची आर्थिक रचना बिघडेल आणि विद्यमान सदस्यांवर अन्यायकारक भार पडेल. त्यामुळे अशा व्यवहारांमध्ये थकबाकी भरण्याची जबाबदारी नवीन खरेदीदारावरच येते, हे या निर्णयातून ठामपणे अधोरेखित करण्यात आले.