विमानतळाच्या टर्मिनल-1च्या प्रस्तावित पाडकामाच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. टर्मिनल-1ची जागा आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासातून उपलब्ध होणारी जमीन भविष्यात विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरली जाऊ शकते.
विमानतळाच्या आसपास AAIच्या मालकीची सुमारे 275 एकर जमीन गेल्या अनेक दशकांपासून अनधिकृत वसाहतींनी व्यापलेली आहे.
कुर्ला आणि सांताक्रूझ परिसरातील या दाट वस्त्या विमानतळाच्या हद्दीजवळ असल्याने विमानतळाची सुरक्षा आणि विमानांच्या उड्डाण-लँडिंगच्या सुरक्षिततेबाबत अनेक वर्षांपासून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या वस्त्यांच्या पुनर्विकासाचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले होते; मात्र त्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही.
आता MMRDAकडून नव्याने पुनर्विकासाचा विचार केला जात आहे. विशेष म्हणजे, पात्र रहिवाशांना मुंबईच्या दुसऱ्या भागात हलवण्याऐवजी त्याच परिसरात पुनर्वसन करण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाणार आहे.
घाटकोपरमधील रामाबाई नगर आणि कामराज नगर पुनर्विकासाचा मॉडेल विमानतळ परिसरासाठी वापरण्याचा विचार आहे.
या प्रकल्पात रहिवाशांचे 'In-situ Rehabilitation' म्हणजे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. विमानतळ परिसरातील झोपडपट्ट्यांसाठीही अशीच पद्धत अवलंबली जाऊ शकते.
मात्र, याबाबत अद्याप औपचारिक प्रस्ताव तयार झालेला नाही.
या प्रकल्पासाठी नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
पूर्वीच्या अंदाजानुसार विमानतळ परिसरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे 85 ते 90 हजार रहिवासी असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, पुनर्वसनाचा नेमका आकार ठरवण्यासाठी अद्ययावत आकडेवारी आवश्यक आहे.
यातील मोठं आव्हान म्हणजे विमानतळ परिसरातील इमारतींच्या उंचीवरील निर्बंध.
घाटकोपरच्या रामाबाई नगरमध्ये 22 मजल्यांचे 11 टॉवर उभारले जात आहेत. मात्र, विमानतळाजवळ हवाई वाहतूक नियमांमुळे अशाच प्रकारच्या उंच इमारती उभारण्यास परवानगी मिळेलच असं नाही.
पुनर्विकास पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे 100 एकर जमीन CSMIAला हस्तांतरित होण्याची शक्यता आहे.
त्यात टर्मिनल-1 पाडल्यानंतर उपलब्ध होणारी जमीन जोडली गेल्यास विमानतळाच्या भविष्यातील विस्तारासाठी मोठी जागा उपलब्ध होऊ शकते.
ही जमीन टर्मिनल, रनवे किंवा इतर विमानतळाशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी वापरली जाऊ शकते. मात्र, त्यातील काही भाग व्यावसायिक विकासासाठी वापरला जाणार आहे का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
दरम्यान, RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी केली आहे. मागील प्रयत्नांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत त्यांनी रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन झाले पाहिजे आणि त्यांना मुंबईतील इतर भागात विस्थापित करू नये, अशी भूमिका मांडली आहे.
हेही वाचा