मुंबईत पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि अखंड पदपथांचे जाळे उभारण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने देशातील पहिल्या शहरव्यापी मास्टर पादचारी नेटवर्क तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासंदर्भातील माहिती बीएमसीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून दिली आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत संपूर्ण मुंबईतील पदपथांचे वैज्ञानिक पद्धतीने नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी बीएमसीच्या 3D सिटी मॉडेल, उपग्रह छायाचित्रे, LiDAR सर्व्हे, ड्रोन मॅपिंग, विकास आराखड्याची माहिती आणि इतर भौगोलिक माहितीचा वापर केला जाणार आहे.
बीएमसीने सध्या प्रत्येक वॉर्डमधील पदपथांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू केले आहे. यामध्ये अस्तित्वातील पदपथ, तुटलेले किंवा अपूर्ण पदपथ, पादचारी मार्गांमधील खंड, जोडणी नसलेले मार्ग आणि दिव्यांगांसाठी अनुपयुक्त ठिकाणांची नोंद केली जात आहे.
याशिवाय, संपूर्ण मुंबईत ज्या रस्त्यांवर पदपथच नाहीत, पादचारी मार्गांमध्ये अडथळे आहेत किंवा चालण्याचा सलग मार्ग उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणांचे जिओस्पेशियल मॅपिंगही करण्यात येणार आहे.
बीएमसीच्या मुख्य अभियंता (रस्ते व वाहतूक) विभागामार्फत स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली जात असून, पदपथांशी संबंधित माहिती संकलन, जीआयएस मॅपिंग आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवली जाणार आहे.
दरम्यान, फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन आणि नियमन हे स्ट्रीट व्हेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्हलीहुड अँड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडिंग) कायदा 2014, महाराष्ट्र नियम 2016 आणि स्ट्रीट व्हेंडर्स योजना 2017 नुसार टाउन व्हेंडिंग कमिटीमार्फतच सुरू राहणार असल्याचे बीएमसीने स्पष्ट केले आहे.
ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या पदपथ धोरण आणि पादचारी सुरक्षेसंदर्भातील जनहित याचिकेशी संबंधित आहे. न्यायालयाने यापूर्वी मुंबईसाठी शहरव्यापी पादचारी आराखडा तयार करणे, जिओस्पेशियल मॅपिंग करणे, पदपथ नियोजनात फेरीवाल्यांचा समावेश करणे आणि टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.