बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणत बिल्डरांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्याकरता राज्यात महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाच्या कामाला 1 मे पासून सुरूवात झाली असून, या प्राधिकरणाच्या कामकाजाला एक महिना पूर्ण झाला आहे. पण या एका महिन्यात बिल्डर-प्रकल्प नोंदणीसाठी अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र आहे. कारण महिन्याभरात केवळ 21 प्रकल्पांची नोंदणी झाली असून, 1062 रियल इस्टेट एजंटची नोंदणी झाल्याची माहिती 'महारेरा'चे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
1 मे 2017 पर्यंत ओसी न मिळालेल्या जुन्या-नव्या प्रकल्पांना 'महारेरा'त नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार राज्यभरातील बिल्डरांना आपल्या प्रकल्पांसह 31 जुलैपर्यंत नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे आता बिल्डरांच्या हातात केवळ 60 दिवसच उरले आहेत. पण तरीही बिल्डर मात्र नोंदणीसाठी पुढे येताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच मुंबईसह राज्यात हजारो संख्येत प्रकल्प सुरू असताना केवळ 21 प्रकल्पांचीच नोंदणी आतापर्यंत 'महारेरा'त झाली आहे. बिल्डरांनी हा कायदा म्हणावा तसा मनावर घेतलेला नसल्याचेच या प्रतिसादावर दिसत असल्याची प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी दिली आहे. तर नोंदणी केल्यानंतर प्रकल्पाला नोंदणी क्रमांक देत हा क्रमांक संकेतस्थळावर टाकण्यात येणार होता. त्यानुसार नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांचा नोंदणी क्रमांकही अद्याप संकेतस्थळावर दिसत नाही. त्यामुळे एकूणच प्राधिकरणाचे कामकाज आणि त्याला मिळणारा प्रतिसाद थंडाच असल्याचेही कुंभार यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनीही हा प्रतिसाद थंड असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र हा प्रतिसाद हळूहळू वाढेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. बिल्डरांसाठी हा प्रकार नवीन असून, सध्या ही प्रक्रिया समजून घेण्याकडे बिल्डरांचा कल आहे. त्यामुळे जुलैमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांची नोंदणी होईल, किंबहुना बिल्डरांना प्रकल्पांची नोंदणी करावीच लागेल, असेही प्रभू यांनी सांगितले आहे.