रस्ते आणि खड्डे दुरुस्तीवर २४ वर्षात २१ हजार कोटी खर्च, माहिती अधिकारातून उघड

मुंबई महापालिकेनं रस्ते, अंतर रस्ते आणि खड्डे दुरुस्तीवर गेल्या २४ वर्षात २१ हजार कोटींचा खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे एखाद्या पालिकेच्या बजेटएवढा हा पैसा खर्च करूनही खड्डे आणि रस्त्यांची परिस्थिती जैसे थे आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही माहिती समोर आली आहे.

गेली २४ वर्षे म्हणजे १९९७ पासून महापालिकेनं नवे आंतररस्ते, खड्डे आणि त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २१ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या २४ वर्षात सर्वात जास्त खर्च २०१४-१५ मध्ये झाला. या वर्षी ३ हजार २०१ कोटी रुपये रस्ते कामांवर खर्च करण्यात आल्याचं आढळून आलं आहे.

त्याच्या पुढच्याच वर्षी म्हणजे २०१५ मध्ये ३४ रस्ते दुरुस्तींतील घोटाळाही चांगलाच चर्चेत राहीला होता. त्यामुळे पालिका प्रशासन आणि शिवसेनेची चांगलीच कोंडी झाली होती. २००२-०३ मध्ये सर्वात कमी ८०.५ कोटींचा खर्च झाला.

भाजप आमदार अमित साटम यांनी माहिती अधिकारातील कागदपत्रे दाखवून ही वस्तुस्थिती समोर आणली आहे. मुंबईनं रस्त्यावरचे खड्डे, रस्तेदुरुस्ती यांवर केलेला हा खर्च एखाद दुसऱ्या लहान शहराच्या महापालिकेचं बजेटही असू शकला असता. मात्र रस्ते आणि खड्डे दुरुस्तीवर हजारो कोटी करुनही मुंबईच्या रस्त्यांची अवस्था जैसे थेच आहे, अशी टीका साटम यांनी केली आहे.

तुमच्या आमच्या कराचे पैसे सत्ताधाऱ्यांच्या टोळीनं खड्ड्यात घातले. त्यामुळे मुंबई शहरात रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते असा प्रश्न मुंबईकरांना पडलेला असतो. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर असून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे रस्ते मात्र मुंबईत नाहीत. पालिकेनं हे पैसे खड्ड्यात घातले आहेत. हा भ्रष्टाचार आणि वाझेगिरी करणारे कोण आहेत? हा माझा सवाल आहे, असं अमित साटम यांनी म्हटलं आहे.

गेल्या २४ वर्षात अमित साटमही काही वर्षे पालिकेत नगरसेवक होते. त्यांनी काढलेली माहिती कितपत खरी आहे आणि खोटी आहे हे पाहावं लागेल. त्यांच्या मते ही माहिती खरीही असेल. पण ज्यावेळी ते पालिकेत नगरसेवक होते. त्याचवेळी हा हिशोब विचारला असता तर बरं झालं असतं. आता त्यांच्या पक्षाचे लोक पालिकेत नगरसेवक म्हणून आहेत. त्यांनी आपल्या नगरसेवकांच्या माध्यमातून प्रशासनाला माहिती विचारावी, असा खोचक टोला स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी साटम यांना लगावला आहे.


हेही वाचा

वीज नसलेली पूरग्रस्त गावं सौर दिव्यांनी उजळणार

किल्ल्यांच्या विकासासाठी सर्किट योजना तयार करण्याचे निर्देश

पुढील बातमी
इतर बातम्या