राज्य सरकारने नागपूर हिवाळी अधिवेशनात झोपडीधारकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी २००० पर्यंतच्या झोपडीधारकांना पक्की घरं देण्याचा सरकारने घेतला होता. मात्र आता २००१ ते २०११ पर्यंतच्या बेकायदा झोपड्यांना पक्की घरं देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. बांधकाम आणि तत्सम खर्च वसूल करून या झोपडीधारकांना पक्की घरं देण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर बुधवारी हिवाळी अधिवेशनात शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.
रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मुंबईतील या साडे तीन लाख झोपड्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. एसआरए अंतर्गत मुंबई शहरातील सन २००० पर्यंतच्या कायम झोपडीधारकांना घरं देण्याची योजना सध्या अस्तित्वात आहे.
मात्र सन २००१ ते २०११ या काळातील बेकायदा झोपडीधारकांचा प्रश्न प्रलंबित होता. या काळातील अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये अनधिकृत झोपडीधारकांची संख्या अधिकृत झोपडीधारकांपेक्षा खूपच अधिक आहे. त्यांच्या पात्र-अपात्रतेच्या वादामुळे अनेक प्रकल्प सध्या रखडल्याने सन २००१ ते २०११ या काळातील अनधिकृत झोपडीधारकांकडून बांधकाम खर्च घेऊन त्यांनाही पक्की घरं देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडीधारकांना नवीन वर्षाची भेट दिली आहे. मुंबई उपनगरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या हजारो झोपडीधारकांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार असून, त्यांना हक्काची घरे मिळणार आहेत. या निर्णयाची वेगाने अंमलबजावणी व्हावी म्हणून आम्ही पाठपुरावा करणार अाहे. या निर्णयाची माहिती व्हावी म्हणून प्रत्येक झोपडीधारकांशी संपर्क साधणार आहोत.
- आशिष शेलार, अध्यक्ष, मुंबई भाजपा