मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू होऊन वीस वर्षे होऊन गेली तरी झोपु योजना न राबवणाऱ्या पाच बड्या ट्रस्टच्या जमिनी ताब्या घ्या, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2014 मध्ये झोपु प्राधिकरणाला दिले होते. या घोषणेला दोन वर्षे उलटून गेली, तरी एकाही ट्रस्टकडून प्राधिकरणाने जमीन ताब्यात घेतलेली नाही. झोपु योजना राबवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ट्रस्ट मालकांसाठी हा मोठा दणका मानला जातोय.
जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मंदगतीने सुरू असल्याने याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एफ. ई. दिनाशॉ, व्ही. के. लाल, सर मोहम्मद युसूफ खोत, ए. एच. वाडीया आणि जे जे. भॉय अशा पाच ट्रस्टचा यात समावेश होता. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार झोपु प्राधिकरणाने जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून पाच ट्रस्टसह आणखी तीन खासगी ट्रस्टचाही त्यात समावेश केला आहे. मात्र दोन वर्षे झाली तरी जमिनी काही प्रत्यक्षात ताब्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे या जमिनींवरील हजारो झोपडीधारक पुनर्वसनापासून दूर आहेत. यासंबंधी झोपु प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला विचारलं असता त्यांनी तांत्रिक बाबी हाताळण्यात बराच काळ लागत असल्यानं, प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असल्यानं जागा ताब्यात घेण्यास वेळ लागत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तर, अजूनही बरीच प्रक्रिया पूर्ण होणं बाकी असल्यानं यासाठी आणखी प्रतिक्षा करावा लागणार हे नक्की.