मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सुमारे २०० कोटींच्या सेवाकर घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत केली. बाजार समिती प्रशासनाने सेवाकर वसुलीत केलेल्या गैरव्यवहारावर भाजप आमदार आशिष शेलार, संजय केळकर आदींनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. त्याला उत्तर देताना सुभाष देशमुख बोलत होते.
आशिष शेलार, संजय केळकर आदी सदस्यांनी विधानसभेत हा प्रश्न लावून धरला. समितीतील हा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी दोन सदस्यीय समिती नेमल्याचे मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे. तर या समितीचा अहवाल कधी येणार आहे. तसेच सेवाकर वसुलीची जबाबदारी पणन अधिकाऱ्यांची होती. त्यामुळे त्यांनी ही वसुली केली नसेल तर त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आहात, असा सवाल शेलार यांनी उपस्थित केला.
संजय केळकर म्हणाले, की समिती नेमून तीन महिने झाले आहेत. हा घोटाळा कोट्यवधी रुपयांचा आहे. बाजार समितीतील सदस्यांऐवजी शासन उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून याची चौकशी करणार आहे का? तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी सेवाकर बुडवला त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करणार आहात का? अशी विचारणा केली.
त्याला उत्तर देताना मंत्री देशमुख म्हणाले, पणन संचालकांनी सेवाकर वसुलीचा अध्यादेश काढला होता. मात्र, समितीतील व्यापाऱ्यांचा सेवाकर वसुलीला विरोध होता. याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. याची चौकशी करून सेवाकर घोटाळ्यात दोषी आढळल्यास संबंधित बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा सुभाष देशमुख यांनी केली.
शेतकऱ्यांची अडवणूक, फसवणूक आणि गैरव्यवहारांच्या बाबतीत मुंबई बाजार समिती कुप्रसिद्ध आहे. वाशीमध्ये सुमारे दोनशे एकरांवर बाजार समितीचा विस्तार आहे. समितीमध्ये भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा, धान्य आणि मसाले अशी पाच मार्केट आहेत. समितीची २०१२-१३ ची वार्षिक उलाढाल सुमारे १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. या उलाढालीतून वर्षाला सुमारे ११४ कोटींचे उत्पन्न समितीला मिळत होते. २०१४ पासून समितीवर प्रशासक आहे.