नवी मुंबईतील सजग नागरी मंच (Sajag Nagrik Manch) या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी राळेगणसिद्धी येथे अण्णा हजारे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी नव्या RTI नियमांमधील काही तरतुदींमुळे नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येतील, असा दावा करत सविस्तर निवेदन सादर केले.
यानंतर अण्णा हजारे यांनीही मुख्यमंत्री यांना स्वतंत्र पत्र पाठवून या नियमांचा फेरविचार करण्याची मागणी केल्याचे सांगितले जात आहे.
कार्यकर्त्यांच्या मते, नव्या नियमांमुळे माहिती मिळवणे अधिक महाग आणि क्लिष्ट होणार आहे.
मुख्य आक्षेपांमध्ये:
यापूर्वी अपील प्रक्रिया विनामूल्य होती.
नव्या नियमांमध्ये RTI अर्जासाठी 150 शब्दांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक अर्जात फक्त एकाच विषयावरील माहिती मागता येणार असल्याची अटही घालण्यात आली आहे. कार्यकर्त्यांच्या मते, या अटींमुळे माहिती मागवण्याची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होईल.
वादग्रस्त ठरलेल्या आणखी एका तरतुदीनुसार अर्जदाराने भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी स्व-प्रमाणित फोटो ओळखपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
अन्यथा सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) अर्ज स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतात.
अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रात नागरिकांवरील आर्थिक भार वाढवण्यास विरोध दर्शवला आहे.
तसेच, माहिती अधिकार कायद्याचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी कोणतीही अतिरिक्त जबाबदारी किंवा दंडात्मक तरतूद करण्यात आलेली नसताना नागरिकांवरच नवीन निर्बंध का लादले जात आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
नव्या नियमांनुसार, द्वितीय अपीलाच्या सुनावणीवेळी अर्जदार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळण्याचा किंवा निकाली काढण्याचा अधिकार अपीलीय प्राधिकरणाला देण्यात आला आहे.
यावर आक्षेप घेत अण्णा हजारे यांनी म्हटले की, अशा अर्ध-न्यायिक संस्थांनी केवळ प्रक्रियात्मक कारणांवर नव्हे तर प्रकरणाच्या गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय द्यायला हवा.
सजग नागरिक मंचाने सादर केलेल्या निवेदनात महाराष्ट्राने माहिती अधिकार चळवळीत ऐतिहासिक भूमिका बजावल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पारदर्शकता कमी करणारे नियम लागू करून महाराष्ट्राने देशासमोर चुकीचा आदर्श निर्माण करू नये, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, सरकारने यापूर्वी माहिती मागण्यामागील कारण अर्जदाराने नमूद करणे बंधनकारक करणारी तरतूद मागे घेतली असली, तरी इतर अनेक वादग्रस्त नियम अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे RTI नियमांवरून राज्य सरकार आणि पारदर्शकतेसाठी काम करणाऱ्या संघटनांमध्ये संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
हेही वाचा