महापालिका आयुक्तांनी अखेर स्थायी समिती आणि महापालिकेला 350 कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली असून, बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत या निधीची फिरवा फिरवी करून शिवसेना आपल्या नगरसेवकांना आणि विकास कामांसाठी निधी वळता करून घेणार आहे. परंतु या निधीच्या फिरवा फिरवीत भाजपाच्या वाट्याला फारच कमी निधी येणार असून, सदस्य संख्या वाढूनही भाजपाच्या झोळीत 30 कोटींपेक्षा अधिक निधीची भर पडणार नाही.
मुंबई महापालिकेचा सन 2017-18 चा 25 हजार 141 कोटींचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांना सादर केला. समितीला हा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर यावर चर्चा सुरू असून, याबाबत अनेक सदस्यांनी भाषणातून काही सुचना प्रशासनाला केल्या आहेत. सदस्यांच्या भाषणानंतर हा अर्थसंकल्प मंजूर करताना त्यामध्ये महापालिका आयुक्त जो निधी समितीला देतील, त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात तेवढ्याच निधीचा फेरफार करण्याचा अधिकार हा समितीला असतो. मागील काही दिवसांपासून आयुक्तांकडून निधी वळता करता करण्यासाठी मंजुरी न मिळाल्यामुळे अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी समितीची बैठक 3 मेपर्यंत पुढे ढकलली होती. परंतु आता महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समिती आणि सभागृह अर्थात महापौरांना 350 कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यास परवानगी दिली असल्याचे समजते.
स्थायी समितीच्यावतीने 300 कोटी रुपये आणि सभागृहाकरता महापौरांच्यावतीने 50 कोटी रुपये अशाप्रकारे या निधीचे वाटप पक्षनिहाय नगरसेवकांना आणि शिवसेना आपल्या वचननाम्यातील विकास कामांसाठी करून त्याप्रमाणे तरतूद करणार आहे.
विकास निधीसाठी महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्पा 17 कोटी रुपयांची तरतूद केलेलीच आहे. परंतु आता स्थायी समिती त्यात 210 कोटींची भरीव तरतूद करून प्रत्येक नगरसेवकांना 1 कोटी रुपयांचा विकास निधी वापरण्यास उपलब्ध करून देईल. परंतु स्थायी समितीच्यावतीने पक्ष निहाय निधीचे वाटप करताना शिवसेना आपल्याला 70 ते 80 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शक्यता आहे. मागील वेळेस शिवसेनेने 116 कोटी घेतले होते. त्यातुलनेत यंदा त्यांनाही कमी निधी मिळणार आहे.
भाजपाचे मागील वेळेस 29 सदस्य होते, त्यावेळी भाजपाला 36 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता, परंतु यावेळी त्यांची सदस्य संख्या 84 वर पोहोचली तरी त्यांना 30 कोटींपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही, याची खबरदारी शिवसेना घेणार असल्याचे बोलले जात आहे.
काँग्रेसला यावेळी 9 ते 10 कोटी, सपाला 2 ते 3 कोटी, मनसेला 2 ते 3 कोटी, राष्ट्रवादी काँग्रेसला साडेतीन ते चार कोटी रुपये अशाप्रकारे पक्षाचा निधी दिला जाण्याची शक्यता आहे.