मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या एकूण निवडक 26 शाळा या नवीन शैक्षणिक वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बनवण्यात येणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण या शाळांमधून दिले जाणार असल्याचे महापालिका शिक्षण विभागाने अर्थसंकल्पाद्वारे जाहीर केले आहे.
मुंबई महापालिकेचा सन 2017-18 चा शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प महापालिका अतिरिक्त आयुक्त आय.ए. कुंदन यांनी शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांना सादर केला. एकूण 2311.66 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. मागील वर्षी शिक्षण विभागाचा हा अर्थसंकल्प 2394.40 कोटी रुपयांचा होता. हा अर्थसंकल्प मागील वर्षीच्या तुलनेत 83 कोटी एवढा कमी आहे.
प्रगत शाळा -
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत ठरविलेल्या 25 निकषानुसार शाळांचे 'ए, बी, सी, डी,'असे वर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार 'बी, सी, डी' या वर्गीकरणात शाळांना 'ए' श्रेणीत आणून त्यांचा स्तर उंचावण्यात येणार आहे. तसेच महापालिकेच्या प्रत्येक शाळेत बालवाडी वर्ग उपलब्ध असण्याच्या दृष्टीकोनातून चार माध्यमांच्या संबंधित माध्यमांच्या प्राथमिक शाळा जोडण्यात येणार आहेत.
आदर्श शाळा -
चालू शैक्षणिक वर्षात बंद झालेल्या भाषिक शाळांच्या विलीनीकरणाचे काम सुरु आहे. अशा सर्व बंद झालेल्या शाळांची नव्याने "आदर्श शाळांमध्ये" निर्मिती करण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी 54 मैदानांचा विकास -
महापालिकेच्या शाळांमधील खेळांच्या मैदानाचा विकास करून शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलामुलींचा शारीरिक विकास व्हावा यादृष्टिकोनातून एकूण 54 मैदानांची निवड केली आहे. या मैदानाचा विकास करण्याच्या कामाला प्राधान्य देऊन नवीन शैक्षणिक आणि त्यापुढील वर्षात टप्प्याटप्प्याने ही कामे करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना प्रतिदिन 20 रुपये भत्ता -
महापालिकेच्या 17 विशेष शाळांमध्ये 850 विद्यार्थी तसेच सर्व भाषिक शाळांमध्ये अंदाजित 4,094 दिव्यांग विद्यार्थी शिकत आहेत. यासर्व विद्यार्थ्यांची नियमित उपास्थिती वाढवण्यासाठी प्रति विद्यार्थी 10 रुपये आणि प्रति पालक 10 रुपये याप्रमाणे एकूण 20 रुपये उपस्थिती भत्ता देण्याची योजना आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून असल्याचे कुंदन यांनी जाहीर केले.
सन 2017- 18 मध्ये महापालिका शाळांच्या पायाभूत सुविधेचे बळकटीकरण, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ तसेच विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे आणि शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात दाखल करण्यासाठी नवीन योजना आखत पाऊल टाकण्यात आल्याचे कुंदन यांनी अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये