मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर मुंबई महापालिका प्रशासनाने सुरू केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान देणारी राऊत यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
पालघर जिल्हा जात पडताळणी समितीने राऊत यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. याच प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी दादरमधील प्रभाग क्रमांक 191 मधून BMCची निवडणूक लढवली होती. हा प्रभाग ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव होता.
जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर मुंबई महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून राऊत यांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केली.
या पत्रालाच विशाखा राऊत यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी त्यांना 90 दिवसांची मुदत आहे, त्यामुळे ही मुदत संपण्यापूर्वी महापालिकेने अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू करणं घाईचं आणि बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद राऊत यांच्या वतीने करण्यात आला.
मात्र, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राऊत यांची याचिका फेटाळली. महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात कोणतीही बेकायदेशीरता नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
त्यामुळे आता विशाखा राऊत यांच्याविरोधातील अपात्रतेची पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, हायकोर्टाच्या या निर्णयाचा अर्थ राऊत यांनी कोणताही गुन्हा केला असल्याचं न्यायालयाने ठरवलं आहे, असा होत नाही.
जात पडताळणी समितीने अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्यावरून त्यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं होतं. हे प्रमाणपत्र ओबीसी महिलांसाठी राखीव असलेल्या BMCच्या जागेसाठी वापरण्यात आल्याने आता राऊत यांच्या नगरसेवकपदावर टांगती तलवार आहे.
दरम्यान, आपल्याकडे जात दाव्याला समर्थन देणारी कागदपत्रे असल्याचा दावा विशाखा राऊत यांनी केला आहे. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या आधारावरही त्यांनी आक्षेप घेतला असून, आपल्याविरोधातील कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
त्यामुळे हायकोर्टाचा ताजा निर्णय हा विशाखा राऊत यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात असून, आता त्यांच्या संभाव्य अपात्रतेच्या दिशेने महापालिका प्रशासनाची पुढील कारवाई सुरू होऊ शकते.
हेही वाचा