दुसरा एफआयआर (आयपीसीचे कलम 353) रद्द करण्यासाठी राणा दाम्पत्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण न्यायालयानं दीर्घ सुनावणीनंतर त्यांची याचिका फेटाळली आहे.
यासोबतच न्यायालयानं राणा दाम्पत्याला फटकारलं की, त्यांनी जबाबदारीनं वागा आणि बोला. या निर्णयामुळे राणा दाम्पत्यांच्या अडचणी कायम असून त्यांचा कारागृहातील मुक्काम पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहणार आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं सांगितलं की, लोकप्रतिनिधीनं जबाबदारीनं वागणं अपेक्षित आहे. मोठ्या सामर्थ्यासोबत मोठी जबाबदारी येते. सार्वजनिक जीवनात व्यक्तींचे जबाबदार आचरण अपेक्षित आहे. तथापि, दुसऱ्या एफआयआरमध्ये राणा दाम्पत्याला काहीसा दिलासा देत उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, जर राज्य सरकार दुसऱ्या एफआयआरनुसार कोणतीही कारवाई करू इच्छित असेल तर अशी कारवाई करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांना ७२ तासांची नोटीस द्यावी.
सरकारी वकील प्रदीप घरत म्हणाले, न्यायालयासमोर राणा दाम्पत्यांचा विषय आला तेव्हा न्यायालयानं आरोपीच्या वकीलांना जून्या दाखल्याची आठवण करुन दिली. राजकारणातील व्यक्ती असेल तर कायद्याचा सन्मान आणि कायद्याचे भान ठेवून जबाबदारीनं वागावं आणि जबाबदारीनं बोलायला हवं असंही न्यायालयानं सांगितल्याचं घरत म्हणाले.
सरकारी वकील घरत म्हणाले की, दुसऱ्या गुन्ह्यात सहकार्य न करता अटकेच्या प्रक्रियेत राणा दाम्पत्यानी अडथळे निर्माण केले, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यात बाधा आणली असून त्यांनी अटक प्रक्रियेवेळी निंदाजनक वक्तव्य केले. त्यामुळे दुसरा गुन्हा राणा दाम्पत्यावर दाखल झाला असून त्यात त्यांना दिलासा नाही.
‘मातोश्री’ निवासस्थानावर जाऊन हनुमान पठणाचा इरादा केलेल्या अमरावतीच्या राणा दांपत्याविरोधात थेट देशद्रोहाचे कलम 124 -अ लावून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शनिवारी खार पोलिस ठाण्यात राणा दांपत्याने मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आक्षेपार्ह शब्द वापरले होते.
हेही वाचा